काठमाडौं। शिक्षकहरुले काठमाडौंको सडकमा आन्दोलन जारी राखेृको आज २८ दिन अर्थात चार हप्ता भयो। गत माघ २० गतेबाट चरणवद्ध आन्दोलन थालेका शिक्षकहरुले चैत २० गतेदेखी काठमाडौंको सडकमा उत्रिएका थिए।

समयानुकुल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी विगतमा भएका सहमती कार्यान्वायन गर्नुपर्ने लगाएत विभिन्न मागहरु लिएर आन्दोलीत शिक्षकहरुप्रति सरकार समयमै जिम्मेवार बन्न नसक्दा आन्दोलन लम्बिएको मात्रै छैन।

सुरुवातमा शान्तिपूर्ण रहेको प्रदर्शन २६औं दिनमा गत आइतबार प्रहरीसँग मुडभेडमै परिणत हुन पुग्यो,जसकारण समाचार संकलनका लागी खटिएकी एक पत्रकारसहित ६५ जना घाइते भए। जसमध्ये दर्जनौं घाइते अझै अस्पतालमै छन्।

त्यसपछी थप आक्रोशित बनेका शिक्षकहरु आज सरकार र प्रधानमन्त्रीकै राजिनामा माग्दै निषेधित क्षेत्र तोड्ने र बरु जागीर छाड्ने उद्योषसहित नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। आन्दोलनकै दौरान यसबिचमा भएका वार्ता पनि शिक्षक र सरकार दुबै पक्ष आ आफ्नो अडानबाट टसमस नहुँदा उपलब्धीविहिन नै बनेका छन्।

शिक्षकहरु मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने नेपाली उखानसरि अडिग रहँदा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं लचक नबन्दा यसबिचमा विद्या भट्टराईले शिक्षामन्त्रीबाटै राजिनामा दिनुभयो भने त्यसपछी शिक्षामन्त्री बनेका रघुजी पन्तले पनि आन्दोलन सम्बोधन गर्न नसक्दा आन्दोलन अझै अनिश्चीत छ।

एकातिर शिक्षकहरु शैक्षिक हड्ताल नै गरेर सडकमा उत्रिएपछी नयाँ शैक्षिक सत्र, कक्षा १२को परिक्षा, एसईईको उत्तरपुस्तिका परिक्षण लगायत सबै शैक्षिक गतिविधी ठप्प छन् भने अर्कातिर सदन खुल्नासाथ अहिले समितिमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा ल्याएर ऐन जारी गरिहाल्ने भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन दवाब दिएको सरकारले अझै सदनमा ल्याउन सकेको छैन।

जसकारण अहिले सामाजिक सञ्जालदेखी सडक र सदनसम्मै सरकार चौतर्फी विवाद र आलोचनाको घेरामा परेको छ। आजको संसद बैठकमा पनि विपक्षीसँगै सक्तारुढ सांसदले पनि शिक्षक आन्दोलनमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध जनाए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रेखा शर्माले शिक्षक आन्दोलनप्रति प्रधानमन्त्री नै गैरजिम्मेवार बनेर खिस्सिट्युरीमा उत्रिएको र परिस्थीति सम्हाल्नुपर्नेमा आन्दोलन भड्काउने काम गरेको आरोप लगाउँदै छिटोभन्दा छिटो शिक्षक आन्दोलन सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो।

अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारी स्कुलका शिक्षकहरु आन्दोलीत हुँदा गरिबका छोराछोरी पठनपाठनबाट बञ्चीत भैरहेको तर धनि र नेताहरुका बच्चाहरुले निजीमा अहिले पनि निर्वाध पढिरहेको भन्दै जुनकुनै बाहनामा हुने शैक्षिक आन्दोलन दिर्घकालिन रुपमै बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

यत्रो दिनसम्म शिक्षक आन्दोलन सम्बोधन गर्न र शिक्षा ऐन जारी गर्न नसक्ने सरकारबाट देश बन्छ भन्ने कुरा अब दिवास्वप्न मात्रै रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।

यस्तै सत्तारुढ दलएवं मुख्य सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुशिला थिङलेसमेत विगतदेखी नै शिक्षकसँग भएका सहमती कार्यान्वयन नगरी धोका दिएको र अहिले पनि सरकार आन्दोलनप्रति जवाफदेही नबनेको भन्दै तत्काल माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो। शिक्षकले पनि ऐन जारी नभै विद्यालय फर्किन्नौं भन्ने बालहठ त्याग्नुपर्ने उहाँको भनाई छ।

विपक्षीसँगै सत्तारुढ सांसदबाटै शिक्षक आन्दोलनलाई लिएर सरकारको विरोध हुन थालेपछी सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश वर्तौलाले सरकारको बचाउ गर्दै मन्त्री र सरकारका तर्फबाट वार्ता भैरहेको र अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्नुभयो। गएराति पनि अबेरसम्म वार्ता भएको र आज हुने वार्ताले निष्कर्श निकाल्ने दाबी गर्नुभयो।

आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मि किशोर सुवेदीले सरकार अझैपनि संवेदनशिल नरहेकोले अहिलेसम्मका वार्ता उपलब्धीबिहिन भएको र जुनदिनसम्म परिणाममा पुग्दैन त्यसदिनसम्म आन्दोलन नछाड्ने बताउनुहुन्छ। यसपटकको आन्दोलन निर्णायक भएकोले यसलाई निष्कर्शमै नपुराई नछाड्ने उहाँको अडान छ।

देशको मेरुदण्ड शिक्षालाई समयानुकुल बनाउने दायीत्व राज्य आफ्नै हो, तर शिक्षकहरु नै देशको शिक्षा समयानुकल बनाउन नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलन उत्रिएको झण्डै ३ महिना तथा सडकमै उत्रिएको पनि झण्डै एक महिना हुँदासमेत सरकारले संबोधन गर्न नसक्नु निकै निरिहता हो।

त्यसकारण अब सरकारले शैक्षिक हडताल गरेर नयाँ शैक्षिक सत्र, कक्षा १२को परिक्षा, एसईईको उत्तरपुस्तिका परिक्षण लगाएतलाई प्रभावित पारी सडकमा जारी शिक्षक आन्दोलन थप पेचिलो बनाउने नभै नियमित बनाउनतर्फ लाग्ने पो होकी ?