काठमाडौं। शिक्षक आन्दोलनले सरकार एकपछी अर्को गरी झन्झन् दबाबमा पर्दै गएको छ। विगत २१ दिनदेखी काठमाडौंको सडकमा जारी शिक्षक आन्दोलनमा आफैं जिम्मेवार बन्न नसक्दा सरकार दैनिक रुपमा एकपछी अर्को दबाबमा पर्दै गएको हो। जसकारण शैक्षिक क्रियाकलाप प्रभावित मात्रै भएका छैनन् चौतर्फी आलोचनासँगै सरकारको कार्यक्षमतामाथी नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगाएत विगतका आन्दोलनमा भएका सहमती कार्यान्वायन गर्नुपर्ने मागमा शैक्षिक हडताल नै गरी सडकमा उत्रिएका शिक्षक कर्मचारीप्रति सरकार जिम्मेवार नबन्दा र आन्दोलनप्रति स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै सतही टिप्पणी आउन थालेपछी शिक्षकहरु थप आक्रोशित बनेका छन् भने आन्दोलन थप चर्काउँदै लगेका छन्।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको १ हप्ता वितिसक्दा पनि भर्ना अभियानसँगै पठनपाठन नै प्रभावित भैरहेका छन्, भने कतिपय विद्यालय नै खुलेका सकेका छैनन्। यससँगै गत चैतमा सम्पन्न माध्यमिक शिक्षा परिक्षा(एसईई) को उत्तर पुस्तिका परिक्षण हुन सकेको छैन भने आगामी ११ गतेदेखी सुरु हुने भनिएको कक्षा १२ को परिक्षा पनि प्रभावित भएको छ।

यहिविचमा एकातिर प्रधानमन्त्रीको अकर्मन्यता त अर्कातिर शिक्षकहरुको अडान हुँदा बढेको दबाब र द्वन्दले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले हिजो पदबाटै राजिनामा दिएपछी आन्दोलनसँगै साढे ६ लाख विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको कक्षा १२को परिक्षा आज प्रधानमन्त्रीले अकस्मात पछी सार्न निर्देशन दिएपछी थप अन्यौलतामा धकेलिएको छ।

आज साँझसम्म कुनैपनि हालतमा परिक्षा नरोक्ने गरी शिक्षकको विकल्पमा सरकारी कर्मचारी खटाएर भएपनि रणनीतिमा जुटेको सरकार अन्तिममा आएर आफ्नै बोली र तयारी फेर्न वाध्य बन्यो । शिक्षकहरु आफ्नो अडानबाट टसमस नभैरहेको समयमा यसअघी नै सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरिसकेका कर्मचारी पनि परिक्षा आउन २ दिनमात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो रणनीति बनाएपछी निजामती विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै पुरा गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएका थिए ।

यता, सरकारले पेलेरै जाने रणनीति बुनेपछी थप आक्राोशित बनेका शिक्षकहरुको नेतृत्वकर्ता नेपाल शिक्षक महासँघले देशभरका केन्द्राध्यक्ष र शिक्षक कर्मचारी सबैलाई परिक्षा बहिस्कार गरी काठमाडौं आउन आग्रह गर्यो भने नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले २४घण्टाभित्र चाबी लिएरै काठमाडौं आउन कर्मचारीलाई निर्देशन दियो।

जसकारण न शिक्षकहरु टसमस हुने नत कर्मचारी नै परिक्षामा सहभागी हुने स्थिितको सृजना भएपछी अन्नत सरकारले परिक्षा नै पछी सार्ने निर्णयमा पुग्यो । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलन पछी सार्न निर्देशन दिनुभयो ।

सरकारले पेलेर जाने रणनीति बुनेलगक्तै विश्व शिक्षक महासंघका केन्द्रिय सदस्य राजेन्द्रराज पौडेलले सरकारले परिक्षा देखाएर विद्यार्थी तथा अभिभावक भड्काउँदै आन्दोलन कमजोर पार्ने रणनीति बुनेपनि त्यो सफल नहुने चेतावनी दिँदै कुनैपनि हालतमा शिक्षकहरु आन्दोलनबाट पछि हट्ने र परिक्षामा सहभागी हुने अवस्था नरहेको बताउनु भएको थियो ।

यदि शिक्षकलाई पेलेर अन्य कर्मचारी खटाएर परिक्षा लिएको खण्डमा राज्य आँफै दुर्गतिमा जाने पौडेलको चेतावनी थियो ।त्यसपछीको परिणाममा सरकार आँफै जवाफदेही बन्नुपर्ने तर्क गर्दै उहाँले आन्दोलन परिणामा प्राप्त नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताउनु भएको थियो।

सरकारले यसरी पेलेरै जाने रणनीति बनाएपछी राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड पनि सोहीअनुसारको तयारीमा जुटेको थियो। बोर्डका अध्यक्ष डा.महाश्रम शर्माले परिक्षा कुनैपनि हालतमा नरोकिने बताउँदै सबै केन्द्रमा तयारी गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको बताउनु भएके थियो ।

शिक्षकहरु सडकमै रहेको बेला सरकारले पेलेरै जाने निर्णय गर्दा विपक्षी दल र नेताहरुले पनि शिक्षकको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै सरकारमाथी दवाब बढाउँदै गएका छन्।

यसअघीको शिक्षक आन्दोलनमा ६ बुँदे सहमती गर्दा सरकारको नेतृत्वमा अर्थात प्रधानमन्त्री रहेका अहिलेका प्रतिपक्षी दलका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले शिक्षकहरुलाई हप्काउने, थर्काउने गरेको र आन्दोलनको वेवास्ता गरेकोले एकदिन नेतृत्वमा बस्ने पनि हैसियत नै गुमाइसकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन शिक्षकहरुलाई आग्रह गर्नुभयो।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले आँफुहरु २१ दिनसम्म आन्दोलनमा अडिग रहेको र परिणाम प्राप्त नहुँदासम्म निरन्तर रहने बताउनुहुन्छ। ऐन जारी नभएसम्म र विगतका सहमती कार्यान्वायन नहुँदासम्म आन्दोलन निरन्तर जारी राख्ने उहाँको अडान छ।

सरकारले पञ्चायतकालिन समय २०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐनलाई अहिलेसम्म समयानुकुल बनाउन नसक्नु आँफ्नै कमजोरी हो। गत माघदेखी निरन्तर जारी आन्दोलन अहिलेसम्म कायम रहँदा पनि अझै राज्य जिम्मेवार बन्न नसक्नु र विगतमा भएका सहमती कार्यान्वायन गर्न नसक्नु राज्यको अक्षमतासमेत हो। अर्कातिर आन्दोलित शिक्षकलाई पेलेर अन्य कर्मचारीको उपस्थीतिमा विद्यार्थीको परिक्षा सञ्चालन गर्न खोज्नु राज्यको मुर्खता हो।

तसर्थ सरकारले जतिसक्दो छिटो शिक्षक आन्दोलन सम्बोधन गरी कक्षा १२को परिक्षा सञ्चालन, नयाँँ शैक्षिक सत्रको हप्तादिन पछीसम्म पनि सुरु हुन नसकेको भर्ना अभियान तथा पठनपाठन सुरु, एसईईको उत्तरपुस्तिका परिक्षण, लगाएत प्रभावित सबै शैक्षिक कृयाकलापलाई नियमित बनाउन जरुरी छ।।