काठमाडौं । शिक्षकहरुले शैक्षिक हड्ताल गरेर जारी राखेको आन्दोलन थप पेचिलो बन्दै गएको छ । शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग राखेर शिक्षकहरूले सडक तताइरहेका बेला शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले आज पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । शिक्षामन्त्री भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएसँगै शिक्षकहरुको मागका सम्बन्धमा सरकार अव थप दबाबमा परेको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघ २० दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा रहेको छ । शिक्षक महासंघका जायज र सम्भव हुने माग पूरा गर्न सरकार र संसद्ले पहल गरिरहेको सरकारले दाबी गरिरहेको बेला शिक्षामन्त्रीको राजिनामा आएपछि आन्दोलनको बिषय थप पेचिलो वनेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधिसभाका सभामुुख देवराज घिमिरेले नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग यही वैशाख ५ गते बेग्लाबेग्लै भेट गरी शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो ।

निकासकै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि आ–आफ्नोतर्फबाट पहल गर्नुभएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र महासंघबीच अनौचारिक तहमा कुराकानी भइरहेको थियो ।

आज मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकलाई तत्काल वार्तामा आउन आह्वान गर्नुभएको छ । काठमाडौंमा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको सम्मलेनमा उहाँले सहमति गरेर कार्यक्षेत्रमा फर्कन शिक्षकलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

“सरकार सम्भव हुने माग पूरा गर्छ । तुरुन्त वार्तामा आएर विषय टुंग्याउनुस्, सहमति गर्नुस् र फर्किनुस्,” प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह छ । नेपाल शिक्षक महासंघले औपचारिक वार्ता नै नगर्ने भनेकामा प्रधानमन्त्री ओलीको आपत्ती छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय शिक्षा ऐनका निम्ति यतिविघ्न दुःख गर्नु नपर्ने समेत दाबी गर्नुहुन्छ । जायज माग पुरा गरिदिने सरकार भएको दाबी प्रधानमन्त्रीको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ ले नसमेटेका व्यावहारिक र न्यायिक मागलाई पारस्परिक संवादका आधारमा प्याकेजमा सम्बोधन गर्नेगरी तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

शिक्षकहरुको लगातारको आन्दोलनले बैशाख ११ गतेदेखि तोकिएको कक्षा १२ को परिक्षा पनि सुरु हुने नहुने भन्नेवारे अन्यौलता बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परिक्षा बैशाख ११ मै हुने दाबी गर्दै आन्दोलन छाडेर परीक्षाको तयारीमा लाग्न शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा आन्दोलन गर्ने शिक्षकहरुको अधिकारको कुरा भएपनि कक्षा १२ को परिक्षा तोकिएकै मितिमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । बर्षभरि पढाएर अन्त्यमा परिक्षा लिन्न भन्न नमिल्ने तर्क अध्यक्ष शर्माको छ ।

अहिले शैक्षिक हड्तालले विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सुरु हुन सकिरहेको छैन । विद्यार्थीसंगै अभिभावक पनि अन्यौलमा रहेका छन् । नेपाल अभिभावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षकहरुले आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ शिक्षकहरुले खुसी भएर कक्षा कोठामा जाने वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

साथै, शिक्षकहरुले आफ्नो माग पूरा गराउन पठनपाठन नै बन्द गराएर आन्दोलनमा होमिँदा विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकार, मानवअधिकार, बालअधिकारमा आघात पुगेको भण्डारीको दाबी छ । हरेक दिन सडकमै आई नयाँ शिक्षा ऐन मागका पक्षमा आवाज उठाइरहेको शिक्षक महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम अवधिलाई छोट्याउँदै आएको छ ।

नयाँ शैक्षिकसत्र आरम्भ भइसकेको अवस्थामा भर्ना प्रक्रियासहित पठनपाठन सञ्चालनका लागि स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक आग्रह पनि गर्न थालेका छन् । लगातारको आन्दोलनले शिक्षकहरु पनि थकित हुन थालेका छन् । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अनौपचारिक कुराकानी भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल नभएकाले अझै केही दिन आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउनुहुन्छ । यो आन्दोलन शिक्षकहरुको मात्र नभई समग्र शैक्षिक आन्दोलन भएको भनाई उहाँको छ ।

सरकार र तत्कालीन आन्दोलनरत संयुक्त राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिबीच २०८० असोज ५ र १२ गते विभिन्न सहमति भएको थियो । विगतका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुपर्नेलगायत माग राखेर शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी छ ।

सरकारका तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासहित सो प्रयोजनका लागि यही वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे सङ्घीय संसद् बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ ।

तर आज शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएसँगै शिक्षकहरुको मागका सम्बन्धमा सरकार थप दबाबमा परेको हो । सरकार अव थप जिम्मेवार बन्दै शिक्षकसंग वार्ता गरेर तत्काल समस्याको समाधानमा जोड दिनुपर्छ । शिक्षकहरुले पनि अविलम्ब वार्तामा बसेर शैक्षिक हड्ताल अन्त्य गरि पठनपाठन सुचारु गर्न ढिला गर्नुहुदैन । शिक्षकका जायज माग सम्वोधन गर्नका लागि बार्ता र सम्वाद मार्फत निकास दिनु जरुरी छ ।