काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणमा आफूहरूसँग छलफल नगरी अगाडि बढेमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी निजामती कर्मचारीसम्वद्ध ट्रेड युनियनहरूले सामूहिक रूपमा दिएका छन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले र प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक कर्मचारी संगठनसहितका ६ संगठनले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समग्र कर्मचारीको साझा हितका साथै स्थानीय र अन्य सरकारी सेवाको मार्गदर्शकको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

एमालेको शुभेच्छुक कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहाल न्यौपाने, कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टसहितका संगठनका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा १० बुँदे आफूहरूका माग राखिएको छ ।

उनीहरूले विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले सामूहिक रूपमा पेस गरेका ८५ बुँदे मागहरू, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, सरकार र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनबिच २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतालाई अनिवार्य रूपमा निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न माग गरेका छन् ।
शिक्षकहरूको सडक आन्दोलनप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनीहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।