काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रवाह गर्ने निकायको रुपमा अलग गर्न सुझाव दिएको छ । आज अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो ।

नेपाललाई युरोपेली युनियनले लामो समयदेखि हवाई सुरक्षा चासोका कारण कालोसूचीमा राखेको र यसले गर्दा नेपाल एयरलाइन्सले युरोपमा उडान गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै कालोसूचीबाट हट्नका लागि नेपाल विमान प्राधिकरणमा नियामक र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय अलग गर्नुपर्ने र हवाई कम्पनीको सञ्चालन क्षमतामा आमूल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमको पुनःसंरचना गरेर बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले निगमलाई व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न पनि सरकारलाई सुल्झाएको छ ।

आयोगले दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू (पोखरा र भैरहवा) को २०८१ साउनमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार सञ्चालन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ, भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यात्री क्षमता तत्काल बढाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सिफारिस गरिएको छ ।