काठमाडौं । चैत्र २० गतेबाट काठमाडौंमा शैक्षिक सडक आन्दोलन चलिरहेको छ । यो सडक आन्दोलनलाई गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने सवालमा अन्तिम र निर्णायक भनिएको छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग अघि सारेर काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गर्दै आएको शिक्षक महासंघले आज शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेको छ । देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित भएर बुधबारदेखि आन्दोलनमा छन् । शैक्षिक हडतालको क्रममा विद्यालयका नतिजा प्रकाशन लगायतका सबै काम ठप्प पारी विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुन महासंघले आह्वान गरेको छ ।

आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन चैत्र २५ गतेबाट आम शैक्षिक हडतालको घोषणा गरिएको महासंघले जनाएको छ । शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आज सिटी जुलुस निकाले । केही दिनयता काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरुले काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म सिठ्ठी बजाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराईरहेका थिए ।

शिक्षक महासंघले आम शैक्षिक हडतालका क्रममा उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुने जनाएको छ ।

आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन चैत्र २५ गतेबाट आम शैक्षिक हडतालको घोषणा गरिएको महासंघले जनाएको हो ।

यता, शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले शिक्षकहरुसँग २०७५, ०७८ र ०८० मा तीन पटक सम्झौता र वार्ता गरेकोमा सरकार जिम्मेवार नभएको बताउनुहुन्छ । अब तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नु र शिक्षकहरुको यो माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यो सकिँदैन भन्ने कुरा प्रष्टसँग भन्न सक्नुपर्ने कोइरालाको भनाई छ ।

राजनीतिक दलहरुले शिक्षकहरुलाई पेशाकर्मी बन्न नदिएको शिक्षाविद् कोइरालाको भनाई छ । दलहरुले शिक्षकहरुलाई हतियारमात्रै बनाएको उहाँको तर्क छ । सरकारले शिक्षकहरुलाई अध्यावधिकसमेत गर्न नचाहेको उहाँको दाबी छ । अव शिक्षकका मागका बिषयमा सरकारले शिक्षा ऐन, नियमावली, कार्यविधीमा के कुरा राख्न सकिन्छ स्पष्ट कुरा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

यता सरकारले वार्तामा आउन आह्वान गरे पनि शिक्षकहरु वार्तामा बस्न मानेका छैनन् । शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारले प्रतिवद्धता नजनाएसम्म बार्तामा नवस्ने अडान शिक्षकहरुको छ । सरकारले भने शिक्षकहरूको समस्या टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई सरकार शिक्षकका मागलाई दृढताका साथ सम्वोधन गर्ने गरि नै अगाडि बढिरहेको तर्क गर्नुहुन्छ ।

शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी रहे २०८२ वैशाखबाट सुरु हुने नयाँ शैक्षिकसत्रको भर्ना नयाँ भर्ना अभियान समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । आन्दोलनबाट शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । पठनपाठन बन्द भएको अवस्था छ र एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित बन्न पुगेको छ । तसर्थ शिक्षकहरूले उठाएका जायज मागहरूलाई यथाशीघ्र वार्ता र संवादमार्फत हल गर्न सरकारले ढिला गर्नुहुदैन ।