काठमाडौं। अलपत्र रहेको नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुङ्गोमा पुग्ने अनिश्चीतता अझै कायम छ। वि.सं.२०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनामै शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका मुख्य राजनीतिक दलहरू नै उदासीन बन्दा १८ वर्षसम्म यो विषय अलपत्र बनेको छ।

विगतदेखी नै दलहरुको उदासीनतासँगै सरकार, आयोग, सरोकारवाला निकाय र पीडितसमेत समाधानभन्दा आँआफ्नै अडानमा हिडेपछी राजनीतिक जटिलताको विषय बन्न पुगेको शान्ति प्रक्रियाले पीडितलाई झन्झन् पीडित बनाउँदै लगेको छ ।

सरकारकै उदासीनताले प्रक्रिया नै पूर्ण रुपमा ठप्प हुने गरी २०७९ साउन १ देखि पदाधिकारीविहिन बनेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अहिलेसम्म पदाधीकारी नियुक्त भएका छैनन् भने पदाधिकारी सिफारिस गर्न पटकपटक बनाइएका समितिले पनि राजनैतिक दवावले कामै गर्न सकेका छैनन्।

पछिल्लोपटक केही महिना अघी काँग्रेस एमालेको वर्तमान शक्तिसाली सरकार र यसअघी पटकपटक सरकारको नेतृत्वकर्ता अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रबिचको सहमतीमै संसदबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने झिनो अपेक्षा लिइएको भएपनी पुनः पुरानै नियती दोहोरिँदा यो विषय ज्यूँ का त्यूँ रहेको छ।

जसले पीडित परिवारमा बेलाबेला देखिने केही आशाका रङहरू पुनः निराशामा परिणत मात्रै भएनन् संक्रमणकालीन न्याय नै यत्तिकै तुहाउन पो खोजियो की? भन्ने आशंका जन्मियो। तर उक्त आशंका चिर्न पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै काम नै गरेको छैन ।

बरु उहि पुरानै शैलिमा आश्वासनस्वरुप आज फेरी तीनजना शिर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा तत्कालिन सशस्त्र द्वन्द्वका नेतृत्वकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटै कार्यक्रमबाट पुनः सार्वजनीक रुपमै यो विषय छिट्टै टुङ्गोमा पुराउने उद्योष गर्नुभयो।

सशष्त्र द्वन्दको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रचण्डले नेपालको शान्ती प्रक्रिया केही मौलिक ढंगले अघी बढेको र दलहरुबिच पनि समझदारी रहेकोले विशेषतायुक्त तबरले छिट्टै टुँगोमा पुराउने बताउनुभयो।

विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको दल नेपाली कांग्रेसका सभापति, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं वर्तमान सत्तारुढ दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि अहिलेको सरकार शान्ति सम्झौताका बाँकी काम सम्पन्न गर्न लागी परेको र दुई आयोगमा रिक्त पदाधीकारी छिट्टै नियुक्त भई प्रक्रिया थालनी हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिट्टै पुरा गरेर विश्वमाझ मानकका रुपमा प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा स्वयंले अहिले सरकारले आफ्नो शान्ति प्रक्रियाको काम आँफैले अगाडी बढाएको बताउनुभयो। विगतमा जे भएपनि अहिले श्रेय लिने होडबाजीमा आँफु नरहेको बताउँदै उहाँले अहिले पीडितलाई दिलाउने उदेश्यले लागी परेको बताउनुभयो। उहाँले अब छिट्टै यो प्रक्रियाले गति लिने र छिट्टै पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यही सरकारले पीडितका घाउमा मलम लगाउने दाबी गर्नुभयो।

छ महिनामा टुङ्गिनुपर्ने विषय १८ वर्षसम्म आलोकाँचो अवस्थामै रहेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठले यो असफलताले कतै अर्को द्वन्दको अनावरण हुने त होईन? भन्ने आशंका पैदा गरेको बताउनुहुन्छ। यद्यपी जिम्मेवार र मुख्य शिर्ष तीन नेताले नै अहिले गरको प्रतिवद्धताले शान्ति प्रक्रिया टुँगोमा पुग्छ की भन्ने केही आशा जगाएको बताउनुभयो।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व केन्द्रिय सभापति एवं वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका पूर्वप्रवक्ता डा.गंगाधर अधिकारीले यो विषय नागरिकको विषय भएकोले राजनैतिक दलहरु जिम्मेवार नबन्दा अहिलेसम्म अलपत्र परेको बताउनुभयो। विगतमा पनि प्रतिवद्धता हुने तर कार्यन्वायन नहुने हुँदा अहिले पनि शंका भने कायमै रहेको बताउनुभयो। यद्यपी अब यो विषय टुँगोमा नपुराएर भाग्ने ठाउँ नै रहेको बताउनुभयो ।

यता, पीडितहरु भने आश्वासनमा विश्वस्त हुने ठाउँ अब बाँकी नरहेको बताउछन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले विगतदेखी नै यस्तै आश्वासनमा रहँदा पीडितका समस्या ज्यूँ का त्युँ रहेको बताउँदै यसपटक पनि पुरानै नियति दोहोरिने गुनासो गर्नुहुन्छ। विगतदेखी धेरै जालझेल र चलखेल भैरहँदा त्यसले पीडितलाई थप जटिल बनाएको भन्दै उहाँले अब पीडितले न्याय नपाएसम्म आश्वासनमा नरहने बताउनुभयो।

संक्रमणकालीन न्यायको विषय द्वन्द सुरुवातले २८ वर्ष र शान्ति प्रक्रियाले १८ वर्ष पार गर्दा पनि ६ महिनामा टुङ्गाउनुपर्ने विषय अहिलेसम्म टुङ्गो नलगाई आश्वासनमै राख्नु दुखःद पक्ष हो। अन्तराष्ट्रिय जगतको समेत चासोमा रहेको विषयलाई आफ्नै देशमा प्राथमिकतामा राखेर निक्र्यौल गर्न नसक्नुमा मुख्य राज्य र दलका नेतृत्वकै लाचारीपनसमेत हो।

यही विषयलाई लिएर १८ वर्षदेखी दल र पीडितका नेताहरु आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न तल्लिन हुनु र त्यसकै लागी अझै विभिन्न बाहनावाजीमा समय धकेल्दै जानु वास्तविक पीडितमाथीको कुठाराघात हो। तसर्थ यससँग संवन्धीत पक्ष सरकार, राजनैतीक दल,आयोग,सरोकारवाला पक्ष र पीडितसमेत जिम्मेवार बनेर द्वन्द पीडितलाई न्याय निरुपणको व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ।