काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार अन्ततः विवादमा परेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट ‘ब्याक’ भएको छ । सत्तारुढ दलहरूको आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अगाडि बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रधनमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाउन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार राष्ट्रपति पौडेलले पुस २९ गते चारवटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । ती सबै अध्यादेश संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेका छन् ।

गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकले आर्थिक तथा व्यावसायिक सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१ पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

यससँगै सरकारले ल्याएका ६ मध्ये ५ अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएका छन् । पुस २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकअनुसार माघ २ गते राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई भने सरकारले छलफलकै चरणमा रहेको भन्दै संसद्मा लगेको थिएन । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी विपक्षमा उभिँदा राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुगेपछि अड्किएको उक्त अध्यादेश अन्ततः सरकारले फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो ।

 भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल विपक्षमा उभिएपछि रोकिएको थियो । अब फिर्ता भएर विधेयकका रुपमा अघि जाने भएको छ ।