काठमाडौं। वर्तमान सरकार गठनको आठ महिना पुरा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

मुलुकका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समझदारीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित मन्त्रीपरिषद्ले आठ महिना गरेपनि प्रधानमन्त्रीसँगै अन्य मन्त्रीहरुको अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएपछी सरकारको चौतर्फि विरोध मात्रै होइन नियतमाथी नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

खासगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो नैतिक आचरण र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ। कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिना (६० दिन)भित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयले विवरण प्राप्त भएको जनाएपनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भने गरेको छैन।

हुनत, यो अभ्यास नयाँ भने होइन। तर विगतमा विवादकै बिच अधिकांश सरकारले भने विवरण सार्वजनिक पनि गर्दै आएका थिए। यसपटक प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरामा कानमा तेल हालेजसरी मौन बसेपछी यस विषयमा आज संसदमा पनि आवाज उठेको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्तावमाथिको छलफलमा विपक्षी सांसदहरुले यो विषय उठान गरेका हुन्। उनिहरुले यो विषयमा सरकारको नियतमै प्रश्न उठाएका छन्।

सुशासनको कुरा गर्ने सरकारको व्यवहारमा समेत सुशासन देखिनुपर्ने बताउँदै सांसद प्रभु शाहले सरकार बनेको एक महिनामै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म नभएकोले सरकार यस मामलामा कहिँ पनि जिम्मेवार नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले पनि ठूलाठूला कुरा गर्ने सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेको भन्दै विरोध गर्नुभयो।

उहाँले सरकारमा सहभागी मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति कमाउने र थुपार्ने तथा दुरुपयोग गर्ने मामलामा फस्दै गएको आरोप लगाउँदै सरकारले सुशासनको कुरा गर्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो।

यता,विपक्षी मात्रै होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरामा सरकार चुक्न नहुने बताउँछन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद महेश वर्तौलाले सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरुका हरेक गतिविधी पारदर्शि हुनुपर्ने र आम जनताले पनि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणका बारेमा जानकारी पाउनुपर्ने अधिकार रहेको बताउनुभयो ।

तर, यता सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा केही मन्त्रीहरुले भने आँफुले निर्धारित समयमै विवरण पेस गरेपनि सार्वजनिक नगरिएको गुनासो गरेका छन्।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले आँफुले निर्धारित समयमै सम्पति विवरण बुझाएपनि अहिलेसम्म के कारणले सार्वजनिक गरिएन ? भन्ने कुरामा आँफु जानकार नरहेको बताउनुभयो । यद्यपी यस विषयमा अन्य मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको विषयमा सरकारले नै वा सरकारका प्रवक्ताले प्रष्टाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले समयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने र बुझाईहाले पनि सरकारले सार्वजनिक नगर्ने प्रचलन विगतदेखी नै रहिआएको छ। यसले सिँगो सरकारकै पारदर्शितामा प्रश्न चिह्न खडा गर्दछ।

अर्कातिर राज्यले दिने सुशासनका सम्बन्धमा आर्थीक पारदर्शीता महत्वपूर्ण हुन्छ। यसरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, तथा सार्वजनिक ओहोदामा आसिन व्यक्तिहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने तथा सार्वजनिक नगर्ने गर्दा देशमा आर्थीक अनियमीतता, भ्रष्ट्राचार, पदिय दुरुपयोग लगायतले न्युनिकरणको सट्टा थप प्रोत्साहन पाउँदै गएका छन्।

यी र यस्तै कारणले गर्दा नेपाल दोश्रोपटक अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण)वारे विश्व्यापी अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको छ।

तसर्थ यसतर्फ सरकार सजग र सचेत बनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक तथा अन्य हरेक आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शी र जवाफदेही बन्नमात्रै जरुरी छैन ग्रे लिस्ट जस्तो गम्भिर सूचीबाट बाहिर निस्किने गरि आर्थीक पारदर्शिताका उपायहरु अवलम्बन गर्न अत्यावश्यक छ।