काठमाडौं । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषय संसद्मा उठेको छ । आजको प्रतिनिधिसभामा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्तावमाथिको छलफलमा यो विषय उठेको हो ।

यो विधेयकलाई सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरू प्रभु साहले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको सम्पति विवरण सरकार बनेको एक महिनामै सार्वजनिक हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म नभएको बताउनुभयो । उहाँले सुशासन सरकारको व्यवहारमा समेत देखिनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले सरकार बनेको सात महिनासम्म आफूले कमाएको सम्पत्ति बुझाउन नसक्ने सरकारले ठुल्ठूला कुरा र गफ गरेर दुनियाँ हसाई रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले संसद्लाई महत्व नदिएको बताउनुभयो । बैठक सुरु भए लगत्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले जनप्रतिनिधिहरूलाई हेपिरहेको बताउनुभएको हो । संसदीय समिति र उपसमितिको बैठकहरूमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू उपस्थित हुने तर सरकार उपस्थित नहुने गरेको उहाँको भनाई थियो ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार मन्त्रीको उपस्थिति बिना सभाको बैठक चल्न नसक्ने भन्दै पाण्डेले आपत्ति जनाएपछि सभामुख घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार नियन्त्रणमुखी बाटोमा गइरहेको तर्क गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले सरकार अत्यधिक सर्तक, असहिष्णु र उदाउँदै गरेका नयाँ आवाज दमन गर्न उद्यत रहेको बताउनुभयो ।

गौतमले सरकारले जनविश्वास गुमाउँदै गएर गम्भीर संकटमा रहेको भन्दै रास्वपा सभापति एवम् निलम्बित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेमाथि सरकारले कानुनलाई प्रतिशोधको तरबार बनाएको आरोप लगाउनुभयो ।

सदनमा प्रश्नको जवाफ नदिने, प्रश्न गर्ने सांसदहरूलाई होच्याउने, पत्रकारको पास खोस्ने, सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याउने, निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर सडक कब्जा गर्नेलगायत काम गरेर सरकार नियन्त्रणमुखी शासनको पक्षमा उभिएको उहाँको भनाई छ ।