काठमाडौं। शिक्षकहरु यतिबेला फेरी सडक आन्दोलनका लागी काठमाडौं आइपुगेका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न माग गर्दै गतवर्ष असोजमा काठमाडौंमै बृहत आन्दोलन गरेका शिक्षकहरु डेढवर्ष वितिसक्दा समेत ऐन नबनेपछी नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा पनः आन्दोलीत बनेका हुन् ।

२०२८ सालको शिक्षा ऐन अहिलेको परिवेशमा समयानुकुल नभएकोले नयाँ ऐन जारी गर्न माग गर्दै गतवर्ष असोज ३ देखी सुरु भएको वृहत आन्दोलनपछी महासंघले सरकारसँग दुई चरणमा वार्ता गरी पहिलोपटक ६ बुँदे र दोश्रोपटक ५ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि समितिमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयक १८ महिनादेखि विचाराधीन छ। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भए पनि दफावार छलफल शुरू हुन सकेको छैन। अर्कातिर अध्यादेशमार्फत सरकारले शिक्षकलाई पनि सेवामा आधारित पेन्सनमा समावेश गरेपछि शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

यसपटक गत माघ २० गते संसदको चालु हिउँदे अधिवेसनवाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् भन्ने स्टाटस फेसबुक वालमा लेखेर चरणवद्ध आन्दोलन थालेका शिक्षकहरुले पालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, विद्यालयमा विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गर्नेदेखी पालिका कार्यालयमा कालो पट्टी बाधेर खबरदारी जुलुस प्रदर्शनका चरणपछी आज काठमाडौं उत्रिएर आन्दोलित बनेका हुन् ।

विद्यार्थीहरुको अन्तिम परिक्षा नजिकिएको समय पारी सरकारलाई थप दबाब दिने उदेश्यले आज काठमाडौंको माइतीघरमा भेला भएका शिक्षकहरु सडक प्रदर्शन गर्दै बानेश्वर पुगेर सभाको आयोजना गरेका थिए। देशमा २८ सालमा पञ्चायत कालमा बनेको शिक्षा ऐन ५३ वर्षसम्म कायम रहँदा शिक्षाको गुणस्तर नै नाजुक बनेकोले संविधान संशोधन गरेर भए पनि शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने उनिहरुको भनाई छ।

देशको शिक्षाको गुणस्तर, बढ्दो विद्यार्थी पलायन, र देशको अवस्था हेरेर ऐन निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा शिक्षकहरुले सहजीकरण गर्दा पनि राज्य गैरजिम्मेवार बनेकोले पटकपटक आन्दोलनमा उत्रिनु परेको विश्व शिक्षक महासंघ एसिया प्रशान्त क्षेत्रका बोर्ड सदस्य राजेन्द्रराज पौडेलले बताउनुभयो ।

यसअघी पनि राज्यले पटकपटक सम्झौता गर्ने र कार्यान्वायनमा ढाटेर धोका दिने गरेको भन्दै अहिले निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएको पौडेलको भनाई छ। उहाँले यसपटक ऐन जारी नभएसम्म यो आन्दोलन नरोकिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

यता यस विषयले संसद र संसदिय समितीमा खासै प्राथमिकता पाएको भने देखिदैन। गत बिहिबार मात्रै प्रतिनिधी सभामा प्रवेश पाएपनि यसको खासै चर्चा भने भएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विद्यार्थीको पठनपाठनलाई ध्यान दिएर शिक्षकहरुको आन्दोलन समाधान गर्नुपर्ने र विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई गति दिन माग गर्नुभएको थियो ।

यता आन्दोलन नचर्किदासम्म कानमा तेल हालेर बसेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि यतिबेला भने केहि चनाखो जस्तो देखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका सुचना अधिकारी निलकण्ठ ढकालले यस विषयमा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्री पनि यो विधेयक पास गर्न दवाब दिने गरी लागि परेको बताउनुहुन्छ।

यता विज्ञहरुले पनि विद्यालय शिक्षा ऐन अपरिहार्य रहेकोले यसमा राज्य, सदन, र संसदिय समिति जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षाविद् रमाकान्त सापकोटाले ऐनका लागी शिक्षकहरुले गरेको आन्दोलन सकारात्मक रहेपनि परिक्षाको मुखमा रहेका विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा भने ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । यद्यपी उहाँले अत्यावश्यक ऐन यति लामो समयसम्म संसदिय प्रक्रियामै रुमल्लिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ ।

शिक्षा ऐन जस्तो महत्वपूर्ण विषय पनि राज्यले समयानुकुल बनाउन नसक्नु र चासो नदिनु भनेको अत्यन्तै लज्जास्पद कुरा हो । देशको शैक्षिक गुणस्तर सुधार नहुँदा दैनिक रुपमा नेपालबाट विद्यार्थीहरु विदेश पलायन हुने क्रम धमाधम बढ्दो छ ।

यसैलाई हेरेर शिक्षकहरुले पटकपटक शिक्षा ऐन जारी गर्न र समयानुकु्ल बनाउन माग गर्दै आएको आन्दोलन जायज छ । तर परिक्षाको मुखमा गरेको आन्दोलनले विद्यार्थीहरुलाई असर भने पर्नुहुँदैन ।

शिक्षा ऐन शिक्षकहरुको नभै सिंगो राज्यको विषय हो भन्ने महसुस हुन जरुरी छ। तसर्थ यसतर्फ यसमा राज्य, सदन, र संसदिय समिति जिम्मेवार र संवेदनशिल बन्न जरुरी छ । यसलाई राजनैतिक विषय बनाइनु हुँदैन ।