काठमाडौं।अन्ततः सरकारले बहुमतको दम्भमा ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशमध्ये ५ वटा अध्यादेश संसदका दुबै सदनबाट पारित भएका छन्। गत पुस २६ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पुस २९ मा जारी विभिन्न ५ वटा अध्यादेश संघिय संसदका दुबै सदनबाट बहुमतकै आधारमा पारित भएका हुन् ।

प्रतिनिधीसभाका मुख्य दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन)अध्यादेश, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन)अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

यी अध्यादेशमध्ये भुमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेकका ५ अध्यादेश हिजो प्रतिनिधी सभाबाट र आज राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका हुन्। तर सुरुवातकै दिनदेखी चौतर्फी विवादीत बनेको भुमिसम्बन्धी अध्यादेश भने यसै अलपत्र छ।

खासगरी सबै अध्यादेश दुईतिहाईको बलमा सहजै पास गर्ने सपना देखेको सरकारलाई सोही भुमी अध्यादेशले बहुमतको दम्भ तुहाइिदिएपछी सदन खुलेको एक महिनापछी बल्ल ५ अध्यादेश मात्रै सदनमा ल्याउने निर्णयमा पुगेको थियो।

यसअघी गत माघ २४ मा समेत संसदका दुबै सदनमा पेस गर्ने तयारीमा रहेको सरकारलाई प्रतिनिधीसभामा स्पष्ट बहुमत भएपनि राष्ट्रियसभाको निर्णायक एवं सरकारलाई समर्थन नै गरेको जसपानेपालले भुमिसम्बन्धी अध्यादेशमै बखेडा झिकेर वार्गेनिङ्गमा उत्रीएपछी अन्तिममा कार्यसूची नै फेर्न वाध्य बनेको थियो। अहिले लोसपा पनि सोही बखेडामा सामेल छ।

सदन खुलेको ६० दिनभित्र पारीत गर्नैपर्ने संवैधानिक वाध्यतामा रहेको सरकारले अनेक प्रयास गर्दा पनि जसपा नेपाल र लोसपालाई फकाउन सफल नभएपछी यतिबेला भुमि अध्यादेश नै होल्ड गरी अन्य अध्यादेश पारित गर्ने रणनिती बनाउन वाध्य भएको हो।

सोही रणनीति अनुसार हिजो प्रतिनीधि सभाबाट पारित यी पाँच अध्यादेश आज राष्ट्रियसभाबाट बहुमतकै बलमा पास भए। तर दुबै सदनमा विपक्षी दलका सांसदहरुको विरोध कायमै रहेको थियो। हिजो प्रतिनिधीसभामा जस्तै आज राष्ट्रियसभामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले अध्यादेशको विरोध गर्दै गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रीक तवरले ल्याइएका अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्नुभयो।

अर्को विपक्षी दल नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका सांसद डा.वेदुराम भुसालले अध्यादेश ल्याउने सरकारको नियतमै खोट रहेकोले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले फिर्ता नलिएपछी सभाले नै अस्विकृत गर्न सक्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।

अर्का सांसद उदयबहादुर बोहोराले अध्यादेश सदन, संसद र लोकतन्त्र कमजोर बनाउने उदेश्यले ल्याइएको र त्यसका परिदृश्यहरु देखा पर्न थालिसकेकोले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो।

यता सरकार भने संविधान, कानुन र नियमावलीको सिमाभीत्रै रहेर अध्यादेश ल्याएको रटान दोहोराएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश ल्याउँदा लोकतन्त्र मासीने अलोकतान्त्रीक बुँदा संविधानको कुन दफामा छ?भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै अध्यादेश लोकतन्त्र मजबुद र सबल नै बनाउने उदेश्यले ल्याइएको दाबी गर्नुभयो।

सरकारले बहुमतको दम्भसहित ल्याएका छ,अध्यादेशमध्ये पाँच अध्यादेश हिजो प्रतिनिधी सभाबाट र आज राष्ट्रियसभाबाट बहुमतबाटै पारित गरेपछी अब अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ।

तर, सुरुवातबाटै विवादको घेरामा परेको भुमिसम्बन्धी अध्यादेशको अझै टुँगो छैन। यसैलाई देखाएर मौकामा चौका हान्न च्याँखे दाउ थापेर बसेका मधेशी दल लोसपा र जसपा नेपाललाई मनाउन नसके टुँगो लगाउन सरकारलाई पर्ने संकट कायमै छ। ००००