काठमाडौं । सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद्मा अघि बढ्न नसकेको बेला सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।

६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमि अध्यादेश जसरी पनि पास गराउने सरकारको अन्तिम प्रयास जारी छ । प्रतिपक्षी दलहरूलाई अध्यादेश पारित गराउने विषयमा दबाब दिन पनि सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको आँकलन गरिएको छ । सत्ता साझेदार दल कांग्रेस एमालेको सहमति अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसदमा अघि बढाउन लागिएको हो ।

यो विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था लामो समयदेखि निस्क्रिय रहँदै आएको छ । सोही दफालाई जगाउनका लागि विधेयक अघि बढाउन लागिएको बताइएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको रिक्तता पूरा गर्न विधेयक ल्याउनेबारे छलफल भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

निस्क्रिय रहेको दफामा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै पनि दलको केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको ४० प्रतिशत सदस्य भएमा अर्को दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो विधेयक संशोधनले दल विभाजन गर्न सहज भए केही दल फुट्न सक्छन् । विधेयकको उद्देश्य दल विभाजन नरहेको प्रमुख सचेतक घिमिरेको दाबी छ । कानुन दिने काम सरकारको भएको र निर्वाचन आयोगले नियमावलीको सहारामा काम गरेकाले त्यो अवस्था धेरै दिन रहन दिन नहँुने तर्क घिमिरेको छ ।

गत माघ १८ गते संसद्मा लगिएका ६ वटा अध्यादेश पास हुने सम्भावना कमजोर भएपछि अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकले प्रवेश पाएको हो । यदि कुनै दल फुट्छन् भने सरकारले जिम्मा लिन नसक्ने घिमिरे बताउनुहुन्छ । हिजो कांग्रेस पनि फुटेको हो, एमाले पनि फुटेको हो । तर, कसैको दल फुटाउने उद्देश्य सरकारको नभएको तर्क घिमिरेको छ । कानुन शून्यतामा रहन नसक्ने र रिक्तताको अवस्था पूरा गर्नुपर्ने तर्क उहाँको छ ।

राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेका कारण सरकारले अध्यादेशहरु संसद्मा पेश गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका ३ जना सांसद छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको दल जसपा नेपालले समर्थन गरे मात्रै भूमि अध्यादेश पारित हु्न्छ ।

यता, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सांसद खरिद बिक्री गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । सरकारले भूमि अध्यादेश पारित गरे जनआन्दोलन गर्ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चेतावनी दिईसक्नु भएको छ ।

जसपा नेपालकी नेतृ एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रेखा यादवले सरकारले दल विभाजन गराएर भएपनि भूमि अध्यादेश पारित गर्ने नीति लिन सक्ने आशंका गर्नुहुन्छ ।
तर, जसपा नेपाल विभाजन नहुनेमा आफू ढुक्क रहेको यादवको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, हेरौं न उनीहरुले के–के गर्छन् ? किनभने पहिले पनि सत्तापक्षले आफू बाँच्न र बचाउन पार्टी विभाजन गर्ने क्रियाकलाप त गरेकै हो नि ।

भूमि अध्यादेश जनताको हितमा नरहेको सांसद यादवको दाबी छ । उहाँले सरकारलाई समर्थन गरेको दल भन्दैमा अनैतिक कार्यमा समर्थन गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ । आफूहरु भूमि अध्यादेशको पक्षमा फर्किने सम्भावना नै नरहेको अडानमा यादव हुनुहुन्छ ।

सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुनेगरी अन्तिम पटक २०७८ भदौ २ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशतको समर्थनमै दल विभाजन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त व्यवस्था अनुसार एमालेबाट विभाजित भएर माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत पार्टी बनेको थियो । करिब चार वर्षदेखि दल विभाजनका बारेमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन शून्य अवस्थामा छ ।

अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी ६ अध्यादेश एक महिनादेखि संसद्मा अड्किएको अवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक २१ गते बुधबार बस्दैछ । सत्तारुढ दु्ई दल कांग्रेस र एमाले ६ वटै अध्यादेशलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर कुनै हालतमा संसद्बाट पास गर्ने अडानमा छन् । यदि कांग्रेस र एमालेले दल विभाजनसम्बन्धी कानुन सक्रिय गराएर अघि बढे भने साना दललाई समस्या हुने अवस्था छ ।