काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । सत्ता साझेदार दल कांग्रेस एमालको सहमति अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसदमा अघि बढाउन लागिएको हो ।

यो विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था लामो समयदेखि निस्क्रिय रहँदै आएको छ । सोही दफालाई जगाउनका लागि विधेयक अघि बढाउन लागिएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो ।

निस्क्रिय रहेको दफामा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै पनि दलको केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको ४० प्रतिशत सदस्य भएमा अर्को दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो विधेयक संशोधनले दल विभाजन गर्न सहज भए केही दल फुट्न सक्छन् । संसदमा अध्यादेश अघि नबढेको बेला प्रतिपक्ष दलहरूलाई यही विषयमा दबाब दिन पनि सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

तर, विधेयकमा दल विभाजनको लागि के–के कति प्रतिशत राखिने भन्ने बारेमा अहिले नै तय भइसकेको छैन । दल विभाजनसम्बन्धीको व्यवस्थामा कति प्रतिशत राख्ने भन्ने कुरा अहिले सोचिमात्रै राखेको गृहमन्त्री लेखेकको भनाइ छ ।

उहाँले अहिलेको मुख्य उद्देश्य भनेकै कानून सक्रिय बनाउने भएको बताउँदै यसमा कसैले आशंका गर्नु नपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभामा सरकारलाई अध्यादेश पारित गराउन बहुमत नपुगेका बेला यो विधेयक आउन लागेपछि सरकार अध्यादेश पारित गराउने अर्को बाटोको खोजीमा लागेको आशंका गरिएको छ ।

मुख्य गरी यो विधेकको निस्क्रिय रहेको उपदफा २ को दल विभाजनका लागि आवश्यक केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको संख्याको प्रतिशत घटाउने र दफा ३ मा उल्लेख भएको नयाँ दलको मान्यता पाएको पाँच वर्षसम्म फुटाउन नपाउने व्यवस्थाको संशोधन हुनसक्छ ।