काठमाडौं । सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश मध्ये भूमिसम्वन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रियसभामा बहुमत पुग्न नसकेको कारण एक महिनादेखि अध्यादेश अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको ३ सिट सरकारका लागि निर्णायक छ । अन्य ५ वटा अध्यादेशको पक्षमा रहेको जसपा नेपाल भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन गरेको छैन । भूमिसम्बन्धीमा उसले अहिलेसम्म आफ्नो अडान यथावत राखेको छ । सरकारसंग भूमिसम्बन्धी फिर्ता लिन माग गर्दै आफ्नो अडानमा टसमस भएको छैन ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पक्षमा नरहेको जसपाले बताउदै आएको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सांसद खरिद बिक्री गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न खोजे जनआन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा आयोजित अन्तरक्रियामा उहाँले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश देशको हितमा नरहेको बताउनुभएको हो । यादवले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । भूमि अध्यादेश पारित गर्न भूमाफियाहरूले अर्बौंको चलखेल गर्न खोजेको आफूले सुनेको यादवको दाबी छ ।

पार्टीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको सन्दर्भमा कुनैपनि रिथिङ्क नगर्ने जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनको अडान छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिएन भने अरु ५ वटा अध्यादेशमा पनि जसपा नेपालको सहयोग नपाइने उहाँको चेतावनी छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालल भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको अन्तर्वस्तु एउटा भएको र नियत अर्को रहेको बताउनुहुन्छ । सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको अन्तर्वस्तु पनि ठिक नरहेको दाबी गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलत कार्य गरेको बताउनुभयो।

संसद्को बैठकलाई समेत टार्दै लगेर सरकारले अध्यादेश ल्याइएको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले देशमा भूमि सम्बन्धी समस्यामा वन अतिक्रमण गर्ने काम हुने गरेको बताउनुहुन्छ । पूर्वराजदूत विजयककान्त कर्णले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट पारित भए मुलुकमा लुटतन्त्र मच्चिने टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेशमा राष्ट्रियसभामा बहुमत पुग्न नसकेको कारण गत एक महिनादेखि अलपत्र रहेको अवस्थामा सत्तापक्षले पनि छलफललाई तिब्रता दिएका छन् । प्रक्रियागत कारणले अध्यादेश रोकिएको र चाँडै सदनले स्वीकार गर्ने बनाएर पारित गर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकको दाबी छ ।

गत माघ १८ गतेबाट संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थयो। सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसदको पहिलो बैठकमा दर्ता भएका थिए । सरकारले ल्याएका अध्यादेश मध्ये भूमी सम्वन्धीमा विवाद रहे पनि सरकारले अन्य पाँच वटा अध्यादेश समेत सदनमा अघि बढाउन सकिरहेको छैन । सरकारले ल्याएका अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पेचिलो बन्दा अध्यादेश अगाडि बढाउने संघीय संसद्को कार्यसूची पनि पर धकेलिएको छ ।