काठमाडौं । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशबारे किचलो भईरहँदा आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सहमति खोज्न सत्तारुढ गठवन्धनबीच बैठक बस्यो र छलफल भयो ।

अध्यादेशहरूको प्रक्रिया संघीय संसद्का दुवै सदनमा अघि बढाउने सहमति भएको सत्तारुढ गठबन्धनले दाबी गरेको छ । दलहरूबीच सहमति जुटेको गृहमन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभएको छ ।

सरकारमा संलग्न शीर्ष नेताको बैठकमा अध्यादेश स्वीकृत गराउन सबै सकारात्मक रहेको लेखकले जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्री लेखक सदनबाट अब अध्यादेश पास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने दाबी गर्नुहुन्छ ।

सत्तारुढ दलहरूको आजको छलफलले अध्यादेश ६ फागुनमा राष्ट्रियसभामा निर्णयार्थ पेस गर्ने सहमति भएको दाबी गरिएको छ ।

बैठकमा सहभागी सबै नेता सकारात्मक रहेको सरकारको दाबी छ । ’ जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजकिशोर यादव बाहिर रहेकाले उहाँहरुसँग टेलिफोनमा कुरा भएको र उहाँहरु पनि सकारात्मक रहनुभएकाले अब दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ।’ गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभएको छ ।

सहमति भएका अध्यादेश अघि बढ्ने र ‘भूमिसम्बन्धीमा प्रतिस्थापन गर्दा आपसमा छलफल गरेर सबैका भावना समेटेर अघि बढ्ने पनि गृहमन्त्री लेखकको भनाई छ ।

सत्ता घटकका दलबीच सरकारले ल्याएका अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा असन्तुष्टि देखिएको हो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालले आधिकारिक रूपमै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । यसबारे धारणा माग्न सत्ता घटकका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आज बैठक डाकेका थिए ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले जुनसुकै हालतमा पनि अध्यादेश पारित हुने दाबी गरेको छ । एमाले नेता विष्णु रिजालले आवश्यकताका आधारमा विपक्षीमा रहेका दलहरुसँग छलफल गरेर सहमतीमै अध्यादेश पारित गरिने जिकिर गर्नुहुन्छ । सत्तारुढ गठवन्धनमा बसेर अध्यादेशको विरोध गर्नु नैतिक रुपमा राम्रो पक्ष नभएको तर्क रिजालको छ ।

अध्यादेश पारित गर्न सत्तापक्षले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मनाउन प्रयास गरिरहेको चर्चा चलिरहेका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसाल अध्यादेशले कांग्रेस–एमालेको पसिना निकालेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, निजीकरण (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । कांग्रेस–एमाले जसरी पनि अध्यादेश पारित हुनुपर्नेमा लागिपरेका छन् ।