काठमाडौं। सरकारले ल्याएको अध्यादेश दिनप्रतिदिन झन्झन् संकटमा पर्दै गएको छ। देशका दुई ठुला दल कांग्रेस एमालेको शक्तिशाली सरकारले दुई तिहाईको दम्भमा ल्याएको अध्यादेश पारित गर्न प्रतिनिधीसभामा सहज रहेपनि राष्ट्रिय सभामा कायम झन्झन् गहिरिँदै गएको छ ।

जसकारण अहिलेसम्म छलफलका लागी सदनमा प्रस्तुत समेत हुन सकेको छैन । सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ अध्यादेशमध्ये ५ वटा अध्यादेशमा खासै आवाज नसुनिएपनि भुमिसम्बन्धी अध्यादेश बढी नै विवादित बनेको छ। यसैलाई टेकेर मधेसवादी दलहरुले पालैपालो बखेडा झिक्न थालेपछी सरकार विकल्प सोच्न थालेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा २ सिट अभावले गुज्रिरहेको अध्यादेश पारित गर्न निर्णायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले भुमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेपछी थप अन्यौलमा पुगेको सरकार अहिले लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपाल सोही अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछी सरकारले विकल्प खोज्न सुरु गरेको हो ।

सोहीअनुसार आज सत्तारुढ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रियसभा संसदिय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालगाएतका नेताहरुले विपक्षी नेकपा एकिकृत समाजवादीलाई गुहार्नेबारे छलफल गरेका छन् । यदि राष्ट्रिय सभामा ८ सिट रहेको नेकपा एसले सहयोग गरे सरकारलाई जसपा र लोसपाको आवश्यकता पर्नेछैन ।

अर्कातिर एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न दल विभाजन गरिदिन लागेका बेला रोकेर देउवाले आफ्नो पार्टी विभाजन हुनबाट जोगाइदिएको गुन माधव नेपालले तिर्नेमा पनि कांग्रेस विश्वस्त प्राय देखिन्छ।

यी सबै कुरालाई हेर्दा भुमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिएजस्तो गरेको लोसपा समेत तत्काल सरकारबाट बाहिरिईहाल्न इच्छुक देखिँदैन। लोसपा संसदिय दलका नेता रामप्रकाश चौधरीले सरकारबाट बाहिरिने र अध्यादेश फेल गराउने इच्छा नरहेको तर भुमिसम्बन्धी अध्यादेश केहि परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताउनुहुन्छ।

तर यता नेकपा एसकै केहि नेताहरु पनि अध्यादेश गलत नियत र उदेश्यले आएकोले सहयोग गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। उपमहासचिव तथा सांसद मेटमणी चौधरीले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कसैले पनि सहयोग नमागेको र अध्यादेश गलत नियतले आएकोले विपक्षमै मतदान गर्ने जिकिर गर्नुहुन्छ।

तर मुलुकका मुख्य दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार भने दल विभाजन सम्बन्धीको अध्यादेशको डर देखाएरै भएपनि अध्यादेश पारित गराईछाड्ने रणनितीमा देखिन्छ। एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अध्यादेश कसैले विरोध गर्दैमा नरोकिने दाबी गर्दै जुनसुकै हालतमा पारित गराईछाड्ने ठोकुवा गर्नुहुन्छ।

उहाँले विकल्पहरु अनेक रहेकोले अध्यादेशलाई राज्यको कानुनमा परिणत गरिछाड्ने जिकिर गर्नुभयो। सरकारमा सहभागी मुलुककै ठुलो दल कांग्रेस पनि अध्यादेश संकटमा परिहाल्ने डर नरहेको बताउँछ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशसरण महतले अध्यादेश संकटमा नपर्ने र दलहरुको सहमतीमै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ। उहाँले सबै दलसँग सहयोग आह्वान गरिने र जुन दलसँग सहकार्य सहज हुन्छ सोहीसँगको सहमतीमा अध्यादेश पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

दुई तिहाईको दम्भमा आवश्यक अध्ययन र छलफल तथा दलहरुको परामर्श बिना ल्याएको अध्यादेश संकट उन्मुख भएपछी सरकार यसअघी सदनमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीबाटै फिर्ता लिन वाध्य भएको थियो।

खासगरी सरकारले ल्याएका अध्यादेशमा भुमिसम्बन्धी अध्यादेश र २० प्रतिशत बढी नाफा लिन नपाउने ऐन खारेज सम्बन्धी विषय अलि बढी विवादित बनेको छ। यसले सरकारलाई विचौलिया प्रोत्साहन गरेको आरोपसमेत लागेको छ।

तसर्थ यस्ता विवादित विषय समाधान गरि दिर्घकालिन असर नपार्ने गरी देश र जनता केन्द्रित तथा समयानुकल ऐन कानुन निर्माणमा सरकार गम्भिर बन्न जरुरी देखिन्छ।