काठमाडौं । सरकारले ल्याएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पास गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सत्तारुढ दलले विपक्षी दलसँग छलफल सुरु गरेका छन् । सत्तामा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र सरकारलाई समर्थन दिएको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस एमालेले विपक्षी दलहरूसँग अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सरकारभन्दा बाहिर रहेका केही दलहरुलाई समेत समर्थनमा लिएर अध्यादेश पारित गराउने विषयमा छलफल थालिएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहमतीका आधारमा नै अध्यादेश पारित गराउने सरकारको उदेश्य रहेको र सोही अनुसार अन्य दलहरुसँग छलफल थालिएको घिमिरेले बताउनुभयो ।

सरकारले माघ १८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ पेस गरेको छ । त्यस्तै ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पनि प्रतिनिधी सभामा पेस गरिएका छन् ।

प्रतिनिधी सभा अध्यादेश पारित गर्नका लागि सत्ता गठबन्धनमा संख्या पुग्ने भएपनि राष्ट्रिय सभामा विद्येयक पास गर्नका लागि सदस्य संख्या अपुग छ। दुबै सदनबाट अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सरकार विपक्षीमा रहेका दलहरुलाई समते फकाउने कसरतमा लागिरहेको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अन्य अध्यादेशको विषयमा सकारात्मक भएपनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसक्ने भनेपछि सरकारले अध्यादेशलाई संसदको कार्यसुचीमा अगाडी बढाउन सकेको छैन् । विहीबार सत्तामा रहेको लोसपाले पनि भुमि सम्बन्धि अध्यादेशमा समर्थन गर्न नसक्ने बताएको छ ।

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र लगाएत विपक्षमा रहेका दलहरुले भने अध्यादेश ल्याउने सरकारको नियत सफा नरहेको भन्दै अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् ।