काठमाडौं । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनेको सात महिना पुगेको छ ।

संसद्का दुवै ठूला दल एक ठाउँमा आउँदा प्राविधिक हिसाबले राम्रो देखिए पनि सैद्धान्तिक हिसाबले यसलाई राम्रो नमान्नेको जमात पनि देखिएको थियो । र सरकार गठन हुँदा वित्तिकै विभिन्न खाले टिकाटिप्पणी पनि भएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकार संविधानसम्मत नरहेको आरोप लगाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार संविधानसम्मत नरहेको बताएपछि अहिले सो अभिव्यक्तिमाथि चर्चा सुरु भएको हो । यता, सत्तापक्षले प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति खण्डन गरेको छ ।

आईतवार एक कार्यक्रममा प्रचण्डले वर्तमान सरकार बनेको संविधानसम्मत नलागेको र संविधान मिचेर बनाइएको सरकार भन्नुभएको थियो ।
वर्तमान सरकार अप्राकृतिक र असंवैधानिक ढंगले गठन भएको भन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई सत्तारुढ दलका नेताहरुले प्रतिकृया दिदै प्रचण्डप्रति प्रश्न गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा संविधानको उही धाराबाट कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा संवैधानिक हुने अनि सोही प्रक्रियाबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा कसरी असंवैधानिक भयो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

हुनत, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको काम सरकारलाई खवरदारी गर्नु हो । तर जनताका मुद्दालाई ओझेलमा पारि शिर्ष नेताहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिदा शोभनिय भने पटक्कै देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान खारेज गर्न चाहेको आरोप पनि अध्यक्ष प्रचण्डको छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले अहिलेको परिवर्तन र संविधान नै खारेज गर्न चाहेको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्यले सरकार बनाइएको दाबी गरेका थिए । सरकार गठन भएको सातमहिना सम्म जनताले अनुभुति गर्ने गरि कुनै काम भएका छैनन् ।

प्र्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले सरकार संविधानसम्मत नरहेको आरोप लगाईरहँदा नेपाली कांग्रेसकै नेता गुरुराज घिमिरे पनि वर्तमान सरकारप्रति टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

‘हामी संयुक्त सरकारको अभ्यास गर्दैछौं । संसदको दोस्रो ठूलो दल, ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाएका छौँ । यस्तो त हामीले अहिलेसम्म कहीँ देखेका पनि थिएनौँ । यो कस्तो प्रयोग हो । यो प्रयोग असफल भयो भने आउने पुस्ताले कसरी मुल्यांकन गर्ला ।’ घिमिरेको टिप्पणी छ ।

संसद्का दुवै ठूला दल एक ठाउँमा आउँदा आलोचना संगै जनतामा केहि आशा र भरोसा पनि थिए । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने जहिले पनि सत्तालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राख्ने प्रचलन बन्यो ।

संसदमा नियम, कानुन बनाउने सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको आफ्नै महत्व र भूमिका हुन्छ । दुई ठूला पार्टी नै सरकारमा सहभागी भएर सत्ता सञ्चालन गर्दा अहिले प्रतिपक्षको भूमिका न्यून भएको छ ।

त्यसैले प्रतिपक्षी दलहरुले आम जनताका सवाललाई प्रमुख मुद्दा बनाएर संसदमा दरिलो रुपमा उपस्थित हुन जरुरी छ । दलहरु एकअर्कामा आवेगमा आएर गर्ने सस्ता आलोचना र टिप्पणीले मात्र आमजनताका आवश्यकता पुरा हुन सक्दैनन् । त्यसप्रति सरकार र प्रतिपक्षी दलहरु सचेत हुन जरुरी छ ।