काठमाडौं । सरकारले हिउँदे अधिवेशनको बैठक बसेको पहिलो दिन माघ १८ गतेको संसद् बैठकमा पेश गरेको अध्यादेश संसद्मा निर्णयार्थ पेश गर्न अझै केही दिन लाग्ने भएको छ ।
अहिलेसम्म सरकारले अध्यादेशलाई संसदमा निणयार्थ पेश गर्न सकेको छैन् । संसद् नियमावली अनुसार संसद् बैठक सुरू भएपछि अध्यादेशहरू पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेपछि अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नबाट सरकार पछि हटिरहेको छ ।
सरकारले अध्यादेशबारे छलफल गर्न थप दुई÷तीन दिन लाग्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीे अध्यादेश केही दिनपछि मात्रै संसद्मा प्रस्तुत हुने बताउनुहुन्छ ।
आज संसद्‍ भवनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरूसँग छलफलका लागि केही दिन लाग्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले ’अहिले सांसद् गन्ने बेला नभएको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले अध्यादेश स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने निर्णय नगर्दा सभामुखले अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको छैन ।
प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत रहेपछि राष्ट्रिय सभाको अंक गणितले सरकारलाई अध्यादेश पेश गर्न सकस भइरहेको छ । जसपा नेपालले अध्यादेशबारे निर्णय नलिदाँ अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्न सकस भएको हो ।
संघीय सरकारमा उपप्रधानसहित मन्त्री र मधेश सरकारमा मुख्यमन्त्री दिएमात्रै अध्यादेशमा सहयोग गर्ने उपेन्द्र यादवले बार्गेनिङ गरिरहेको यादवमाथि आरोप लागेको छ । यस्तै आरोपकाबीच आज यादव अध्यादेशबारे बोल्नुभएको छ ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूको कारणले अध्यादेश नअड्किएको भन्दै संसदको कार्यसूचीमा राखेपछि मात्र आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्ने बताउनुहुन्छ ।
अध्यादेशमा सघाएमार्फत आफूहरूले पदको बार्गेनिङ चलिरहेको भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको यादवको दाबी छ । ‘यस्तो फोहोरी र फटाहा कुरा कहाँबाट आयो ? हामी अहिले सरकारमा जाने अवस्थामा छैनौं, मन्त्रालय मागेका छैनौं । देश र जनताको हितमा काम चाहिएको हो ।’यादवको दाबी छ ।
यता,जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले उपेन्द्र यादवप्रति संकेत गर्दै यो पद पाए म अध्यादेश समर्थन गर्छु, यो पद नपाए गर्दिन भन्ने हो भने त पद पाए त नर्कै जाने भैयो नि त भन्दै टिप्पणी गर्नुहुन्छ । अध्यादेशलाई लिएर उपेन्द्र यादवले बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप उहाँको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेशको सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले दोहोरो चरित्र देखाएको बताउनुहुन्छ ।
अघिल्लो वर्ष वैशाखमा लगानी सहजीकरण अध्यादेश प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले ल्याउँदा विपक्षमा रहेको कांग्रेसले विरोध नगरेको शर्माले बताउनुभयो ।
संसद अधिवेशन भन्दा ६ दिन पहिले अध्यादेश ल्याउने नयाँ र पुराना दलले नै अहिले चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याएको भन्नु दोहोरो चरित्र रहेको महामन्त्री शर्माको दाबी छ ।
अध्यादेश ल्याउन पाउनु सरकारको वैधानिक अधिकार हो । सरकारले हालै सहकारीसहित ६ वटा अध्यादेश ल्याएर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा आरामदायी बहुमत भएको सरकारको राष्ट्रिय सभामा बहुमत नदेखिँदा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश भएको छैन ।
अध्यादेश स्वीकृत गर्न सरकारलाई समर्थन गरिरहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको साथ सरकारले खोजिरहेको छ ।
अध्यादेश अस्वीकृत भएको खण्डमा सरकार नैतिक एवं राजनीतिक रुपले संकटमा पर्छ । त्यसैकारण सम्भावित संकट टार्नका लागि सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेका शिर्ष नेताहरु छलफलमा छन् ।