काठमाडौं। सरकारले ल्याएको अध्यादेशले यतिबेला सरकार र प्रतिपक्षी दुबैलाई कमजोर सावित गरेको छ। कांग्रेस एमालेको दुई तिहाईको दम्भमा ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा २ सीट नपुगेपछी सरकार कमजोर सावित भएको छ, भने झिनो सहमतीमै पास हुने सम्भावना जिवितै हुँदा पूर्णरुपमा असफल पार्ने रणनीति बनाएको विपक्षी पनि कमजोर साबित भएको छ।

यससँगै उता सरकार संघिय संसदका दुबै सदनबाट अध्यादेश पास नभए स्वतः खारेज हुने संवैधानिक प्रावधानले नैतिक दवाबमा समेत छ। तर अध्यादेश पास या फेल के गर्ने? भन्ने निर्णायक जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल बनेको छ।

तरपनि जसपा नेपाल भने अध्यादेश देखाएर सरकारसँग बार्गेनिङ्गमै उत्रिएको छ। जसपाले अध्यादेशसँग गृहमन्त्रालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालयको विकल्पमा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद अगाडी सारेको छ।
यद्यपी बाहिर भने आफ्नो वार्गेनिङ्ग अस्विकार गर्दै आएको छ।

उता जसपा नै अनिर्णयको वन्दी बनेपछी बिहिबार सदनमा अध्यादेश पेस गर्ने तयारीमा रहेको सरकार कार्यसूचीबाटै फिर्ता लिन वाध्य बन्यो भने शुक्रबार पनि सदनमा पेस गर्न सकेन। संवैधानिक प्रावधानले नैतिक दवाबमा परेको सरकार अहिले जसपालाई हात लिएर जसरी पनि अध्यादेश पारित गर्ने रणनीतिमा छ भने सरकारलाई असफल सिद्ध गर्न असम्भव प्राय भएपनि विपक्षीको जोडबल पनि कायमै छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि जसपालाई देशहित विरोधी अध्यादेशको विपक्षमा उभिन आग्रह गरेको छ। सांसद माधव सापकोटाले विचौलियाका लागी ल्याइएको अध्यादेश संकटमा परेपछी अहिले सरकारले खुट्टा कमाएर सदनमा पेस गर्न नसकेकोले जसपा पनि यसमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ।

यस्तै अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा एकिकृत समाजवादी पनि सरकार तानाशाही रुपले स्वार्थ समुहको हितमा हिँडेको आरोप लगाउँछ। नेकपा एसका उपमहासचिव मेटमणी चौधरीले सरकारले स्वार्थ समुहका लागी अध्यादेश ल्याउने कदम गलत भएकोले पारित गर्न नदिने गरी आँफुहरु विपक्षमा उत्रिएको बताउनुहुन्छ ।

तर यता सरकारको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस भने नेतृत्व तहबाटै छलफल अगाडी बढेकोले अध्यादेश संकटमा नपर्ने दाबी गर्छ। कांग्रेस नेता मिन विश्वकर्माले अहिले सरकारले मुलुकलाई अत्यावश्यक रहेका अध्यादेश ल्याएकोले जुनकुनै हालतमा पास गर्नैपर्ने र सहमतीमै पारित हुने जिकिर गर्नुहुन्छ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले अध्यादेश दुबै सदनबाट सहमतीमै अनिवार्य पास हुने बताउँछ। एमाले सांसद ठाकुर गैरेले अध्यादेशबाट परिमार्जन भएर आएका कानुन देश,जनता र सबै राजनैतिक दलको हितका लागी आएकोले यसमा विरोध गर्नुपर्ने ठाँउ नै नरहेको बताउनुभयो। उहाँले सहमतीमै दुबै सदनबाट अध्यादेश पारित हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो।

यता अध्यादेशका लागी निर्णायक बनेको र मौकामा चौका हान्ने दाउमा उत्रिएको जसपा नेपाल भने सदनको कार्यसूचीमा अध्यादेश समावेश भएपछी मात्रै निर्णय दिने बताउँछ। सांसद राजकिशोर यादवले जसपा नेपाल कुनै पनि वार्गेनिङ्गमा नउत्रिएको र अध्यादेश सरकार आँफैले संकटमा पारेको जिकिर गर्नुभयो।

देशका लागी ऐन कानुनहरु वनाउने थलो संसद हो। त्यसमाथी जारी हिउँदे अधिवेशन लाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइन्छ । यसबाट देशहित र समयानुकुलका जतिसक्दो धेरै कानुनहरु निमार्ण गर्नुपर्छ । यद्यपी, यसपटक सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भने चरम असन्तुष्टी र विवाद छ।

यसलाई समाधान गरी समयानुकुल बनाउनु सरकारको दायीत्व हो। अर्कातिर निर्णायक बनेका दलहरु पनि सिमित स्वार्थका लागी अनिर्णयको बन्दी नबनि सरकारलाई सचेत र सजग बनाउँदै समयानुकुल कानुन निर्माणमा जिम्मेवार बन्नु उनिहरुको कर्तव्य समेत हो ।