काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले माओवादीको विरोधका कारण नभई केही प्राविधिक कारणले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको विधायन विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधी सभाको बैठकपछि संञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले विधेयक निर्माणका क्रममा संसद् नै निर्णायक हुने भएकाले सरकारले विधेयकमाथि छेडखानी गर्न नसक्ने बताउनुभएको हो । समितिको प्रतिवेदन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने काम सरकारको भएकाले विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पनि सरकारले दिने प्रावधान रहेको उहाँको भनाई थियो ।
यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले कानून निर्माणमा सरकारले गलत प्रक्रिया अपनाएको आरोप लगाएको छ । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको विधायन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सरकारले प्रक्रिया मिच्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
मानवअधिकार समितिबाट सर्वसम्मतले पारित भएको विधेयकमाथि सरकारले सदनलाई नै गुम्राहमा राखेर आफू अनुकूलको कानून बनाउन खोजेको पाण्डेले आरोप लगाउनुभयो ।