काठमाडौं। सरकारले सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै कानुन संशोधनका लागी अध्यादेश ल्याएको छ। आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमार्फत विभिन्न ११ वटा कानुन संशोधन गरिएको छ। ज्ुान अध्यादेश अहिले संसदमा पुगेका छन् ।

त्यसमध्ये सरकारले अध्यादेशमार्फत् कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध ऐन २०३२ को दफा ३ मा रहेको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ। सो दफामा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएमा एक वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था थियो।

सरकारले यो व्यवस्था खारेज गरिदिसँगै अब व्यापारीले जथाभावी मूल्य लिएको थाहा भएपनि उपभोक्ताले कालोबजारी ऐनअन्तर्गत उजुरी गर्न नपाउने भएका छन्। जसकारण यसको चौतर्फी विवाद र विरोध सुरु भएको छ। यता ऐन खारेज भएलगत्तै बजारमा अस्वभाविक मुल्यवृद्धी भएको छ।

खास गरी अहिले बजारमा निर्माण सामाग्री सिमेन्ट, रडसँगै तेलदेखी खाद्यान्नसम्मकै वस्तुहरुको मुल्य अस्वभाविक वृद्धी भएको छ। यसको आम सर्वसाधरण तहबाट मात्रै नभएर अधिकांश राजनीतिक दलहरुले पनि विरोध जनाएका छन्। मुलतः प्रतिपक्षीमा रहेका सबै दलसँगै सरकारमा सहभागी दलका केही सांसद यसकोे विरोधमा छन्।

यो विषयले संसदिय समितिसँगै संसदका दुबै सदनमा प्रवेश पाएको छ। गत माघ १८ मा सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा यो विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुले कडा आक्रोश पोखेका थिए भने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पनि विपक्षीसहित सत्तापक्षकै सांसदहरुले समेत सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए।

त्यसपछी समिति सभापति ऋषीकेश पोखरेलले तत्काल मुल्यवृद्धी नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणीज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो।

यता उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले सरकारले ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने समयमा उल्टै ऐन नै खारेज गरी ठगी गर्ने व्यापारीलाई थप सहज बनाइदिएपछी उपभोक्ता थप मारमा परेको बताउछन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सेनाले सरकारले विकल्प नखोजी विध्यमान ऐन खारेज गरेर कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउनुभयो।

यसरी चौतर्फी आलोचना र विरोध हुँदा पनि सरकार भने तत्काल मुल्यवृद्धी नियन्त्रणमा कदम चाल्ने छाँटमा देखिँदैन। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश वर्तौलाले यसमा सरकार गम्भिर रहेको जिकिर गर्दै उद्योग पनि संसदिय समिति र सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको जिकिर गर्नुहुन्छ।

तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु भने सरकारले अध्यादेशमार्फत सर्वसाधरणमाथी अन्याय गरेकोले अध्यादेश नै फिर्ता लिनुपर्ने बताउछन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णु तिमिल्सेनाले यदी सरकारले सिमित कालोबजारी र विचौलियाको संरक्षणमा लागेर सर्वसाधरणको ढाड सेक्ने काम गरिरहे आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिनुहुन्छ।

सरकारले पर्याप्त अध्ययन विना आम जनता र उपभोक्तालाई ध्यान नदिइ सिमित वर्गलाई लक्षीत गरी यस्ता ऐन र अध्यादेश जारी गर्दा भोली यीनै ऐनकानुन देशकै लागी घातक बन्न सक्छन्। तसर्थ विवादित तथा आम उपभोक्ताको हितबाहिरका विषयहरु कार्यान्वायनमा ल्याउनुपूर्व सरकार सचेत र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ।

अन्यथा आम सर्वसाधरणको ढाड सेक्ने गरी कालोबजारी तथा विचौलियाको प्रोत्साहनका लागी ल्याईएका यस्ता विधेयक क्षम्य हुँदैनन्। यसको विरोध र खबरदारीसँगै सरकारले विद्यमान ऐनको विकल्पविनै ल्याएको अध्यादेश र त्यसपछी सृजित अस्वभाविक मुल्यवृद्धी फिर्ता लिन बाध्य बनाउन पनि आम सर्वसाधरणसँगै विपक्षी दलहरुसमेत चुक्नुहुँदैन।