काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको चौतर्फी रुपमा आलोचना बढ्दै गएको छ ।

जिम्मेवार बनाउने नाममा सामाजिक सञ्जाललाई अत्यधिक सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक आएको भन्दै विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक टिकाटिप्पणी सुरु भएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनसम्बन्धी विधयेकका बिषयमा चर्चासँगै आम सर्वसाधरणको तहदेखि सरोकारवालाहरूसम्मै बहस र विवाद सुरु भएको छ ।

दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेको शक्तिशाली सरकार रहेको बेला सामाजिक सञ्जाललाई कडा नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितका दलहरुले सो विधयेकको चर्को आलोचना गरेका छन् । साथै कांग्रेसमा महामन्त्रीले पनि यो विधयेकमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रयोगकर्ताहरू तर्साउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भन्दै सरोकारवाला र विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरू कडा रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेगरी सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन विधेयक ल्याएको बताउनुहुन्छ ।

सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको कुरा ल्याएर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता खोस्न खोजेको आरोप पूर्व सभामुख सापकोटाको छ ।

सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले विधेयक ल्याएको सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकका कतिपय प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने खालका भएकोले स्वीकार्य नहुने प्रतिकृया दिएको छ ।

महासचिव रामप्रसाद दाहालले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएरमात्र विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुहुन्छ । यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिता गर्न त्रास सृजना गर्ने टिप्पणी दाहालको छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन र ती माध्यमको दुरुपयोग गरी हुने गलत क्रियाकलाप रोक्न विधेयक अघि बढाएको दाबी गरेको छ ।

उक्त विधेयकमा तोकिएका सर्तहरू पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा प्रतिबन्धित गर्नेदेखि ठूलो मात्रामा जरिबाना लगाउन सक्ने प्रावधानहरू पनि रहेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी विधेयकमा आएका प्रावधानहरु हतारमा राखिएको जस्तो देखिएको तर्क गर्नुहुन्छ । हिंसा वा घृणा फैलाउने प्रकृतिका विषयवस्तु रोक्नुपर्ने बिषय राम्रो भएपनि नियमनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच आउन नहुनेमा उहाँको जोड छ ।

यद्यपी, सरकारले भने विधेयक आवश्यकता महसुस भएकोले ल्याईएको दाबी गरेको छ। तर विधेयक बनाउने विषयमा भने सरकारले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान र सरोकारवालासँग छलफल समेत गरेको छैन ।

सत्तारुढ एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले विधेयकबारे आएका टिप्पणीलाई अनावश्यक हौवाको संज्ञा दिनुहुन्छ । विधेयकबारे सबै राजनीतिक दल एकमत भएको दाबी उहाँको छ। सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नभई नियमन मात्र गर्न खोजिएको भन्दै यसबारे संसदमा विस्तृत रुपमा छलफल हुने सांसद भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

राज्यले नागरिक हितका लागि निश्चित विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी शासन सञ्चालन गर्छ । यसरी प्रयोगमा आउने विधि र प्रक्रिया कानुनसम्मत हुनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर गलत क्रियाकलाप हुने क्रम बढिरहेको र झुटा विषयवस्तु फैलिएको अवस्थामा नियमनको आवश्यकता देखिनु स्वभाविक हो ।

तर, नियमनका नाममा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोज्नु नागरिकका लागि कदापि स्वीकार्य भने हुदैन । तसर्थ सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नभई नियमन गर्न जरुरी छ ।