काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आयोगले अनुदान माग गर्नका लागि फागुन १५ गतेभित्र योजना तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरणसहितको प्रस्ताव पेस गरिसक्न परिपत्र गरेको हो ।

विगतका वर्षहरुमा समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाको प्रस्ताव पुस मसान्तभित्र माग गर्ने गरिएको भएपनि यस वर्ष कार्यविधी संसोधन भएका कारण ढिलो गरी प्रस्तावना माग गरिएको आयोगका सह प्रवक्ता डा. दिवाकर लुईंटेलले बताउनुभयो ।

५० प्रतिसत अनुदान दिने गरिएको समपुरक अनुदानमा यस वर्ष कार्यविधी संसोधनपश्चात् २० देखि ८० प्रतिशतसम्म दायित्व व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पालिकालाई वर्गिकरण गरेर स्थानीय स्रोतको अवस्था हेरर अनुदान वितरण गर्ने निति लिइएको छ ।

समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले एक करोड देखि सात करोडसम्मको लागतको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सङ्घ सरकारसँग अनुदान माग गर्न सक्छन् । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले तीन करोड देखि १५ करोड र प्रदेशले १० करोड देखि तीस करोडसम्मका आयोजनाका लागि प्रस्ताव हाल्न सक्नेछन् ।