काठमाडौं।विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको ४७औँ राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड जे.ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेसँगै धमाधम वैदेशिक सहयोग कटौतिसहितका विभिन्न निर्णयहरु गरेका छन्। ट्रम्पले जारी गरेको यस्तो कार्यकारी आदेशले यतिबेला सिंगो विश्वकै ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

हालै मात्र ट्रम्पले नेपालसहित विकासोन्मुख र अन्य देशहरुमा अमेरिकाले दिँदै आएको सहयोग रकम कटौति गरेका छन्। यसले दर्जनौ देशहरु प्रभावित बन्ने भएका छन्।

ट्रम्पको सोही आदेशको प्रभावस्वरुप नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएड मार्फत प्रदान हुँदै आएका सहयोग ९० दिनका लागी रोकिएको भन्दै पत्र पठाएपछी सरकारले परियोजना रोकिसकेको छ।

२०२२ मे ५मा यूएसएड र नेपाल सरकारबिच सम्झौता भई डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट (डीओएजी) मार्फत नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायतामध्ये बजेट प्रणाली मार्फत सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका चारवटा आयोजनाको सहयोग रोकिएका हुन्।

यसरी सहयोग रोकिएका परियोजनामा युएसएड हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट,युएसएड एग्रिकल्चर डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, युएसएड हेल्थ एजुकेसन फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट र युएसएड इन्क्लुजन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट रहेका छन्।

यी प्रोजेक्ट अन्तर्गतका परियोजना रोक्न अमेरिकी सरकारले औपचारीक पत्र नै लेखेपछी नेपालको अर्थमन्त्रालयले पनि पत्रमा उल्लेख भएअनुसार ९० दिन अवधिसम्म यूएसएड श्रोततर्फ कुनै दायित्व सृजना गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित सबै सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ।

यससँगै अब नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेर चलिरहेका अमेरिकी सहायता परियोजना अन्तर्गतका साना–ठूला सबै परियोजना स्थगित भएका अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताउनुहुन्छ।

यता यो निर्णयसँगै नेपालमा केही वर्षअघी मात्रै कार्यान्वायनमा आएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना के हुन्छ? भन्ने चौतर्फी चासो बढेको छ।

यस सम्बन्धमा भने अमेरिकाले नेपाललाई पठाएको पत्रमा केही पनि खुलाएको छैन। प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार यो परियोजना दुई देशबिचको सहमतीअनुसार कार्यान्वायनमा ल्याइएकोले निरन्तर जारी रहने सरकारको विश्वास छ।

यता अमेरिकी परियोजनाका जानकारहरु भने अमेरिकाले आफ्ना प्रतिस्पर्धी चिन र भारतको प्रभावविरुद्ध नेपालमा आप्नो प्रभाव बढाउन एमसीसीजस्ता ठुला परियोजना कार्यान्वायनमा ल्याएकोले सहयोग कटौती नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

हालै दोश्रो कार्याकालका लागी राष्ट्रपति फर्किएका ट्रम्पले यसअघी अमेरिकाले अनावश्यक रुपमा विभिन्न देशहरुलाई दिँदै आएका उपलब्धीबिहिन परियोजना फिर्ता लिने उदेश्यले नयाँ वैदेशिक सहायता नीति ल्याएको उनिहरुको बुझाइ छ ।

यद्यपी नेपालबाट पनि केही सानातिना परियोजना कटौति हुन सक्ने भएपनि आफ्ना मुख्य प्रतिस्पर्धी भारत र चिनकै काउन्टरका लागी ल्याइएका एमसीसीजस्ता बहुप्रतिक्षित र अति महत्वका परियोजना नै फिर्ता गरी अमेरिका पूर्णरुपमा बाहिरिन नसक्ने एमसीसी सहित अमेरिकी परियोजनाका जानकार गणेश घिमिरे बताउनुहुन्छ।

आँफुमा आत्मनिर्भर हुन नसकेका र अविकसित, विकासोन्मुख, अल्पविकसित तथा विकाशिल देशहरुमा पाएका बखत धमाधम रुपमा आँखा चिम्लेर सहयोग भित्राउने प्रचलन व्याप्त छ।

यसले यतिबेला अमेरिकाले जस्तै बिचमै सहयोग रोक्दा वा हात झिक्दा उल्टै आँफुलाई नै आर्थीक भार थपिन जान्छ। यतिबेला पनि वैदेसिक अनुदान रोक्ने अमेरिकाको निर्णयले समकालीन अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्ष नै अन्योलमा परेको छ।

शक्तिशाली देशको लिखित प्रतिवद्धता पनि अनपत्यारिलो हुन्छ भन्ने पाठ पनि यस्ले पढाएको छ । शक्तिसाली देशहरुको सामरिक स्वार्थ र सँलग्नताले चुनौति थपिदै गएको नेपालका लागि यस्ले चेतावनी दिएको विज्ञहरुले तर्क गरेका छन्।

जसअन्तर्गत दक्षिण एसियाका सबैभन्दा गरिब जनताले तिरेको चर्को करबाट संकलित रकमले शासकहरु पालिने तर पूर्वाधार निर्माणको लागि विदेशी अनुदान हात थाप्ने सुबिधाको भविष्यमा अब प्रश्नचिन्ह जोडएको छ। भने अब सबै विदेशी सहायतामा दातृराष्ट्रको तत्कालिक सामरिक स्वार्थ पूरा गर्ने शर्त जोडिने छ।

सत्तामा टिक्ने र सत्ता हत्याउने एकसूत्रिय चिन्तनमा लागेका प्रमुख दलहरुले नेपालको लागि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको यस्तो अत्यन्तै अप्ठ्यारो प्रबृत्तीमा ध्यान दिन चुक्नु हुदैन भन्ने गतिलो पाठ सिक्नुपर्ने उनिहरुको सुझाव छ ।।