काठमाडौं। नेपालमा गैरकानूनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानूनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउने प्रचलन बढिरहेको छ । त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात (मनी लाउन्डरिङ) भनिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपाल जोखिमयुक्त देश(ग्रे लिस्ट)मा सूचीकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जान सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रुपमा बढ्दै गएको छ। नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको अवसर पारेर नेपालमा प्रत्येक माघ १४ गते यसलाई दिवसकै रुपमा मनाउने गरेको छ ।

सोही अनुसार आज ‘वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिबद्धता’ भन्ने मूूल नाराका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण दिवस मनाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सम्बन्धित निकायहरुले अनुसन्धान र अभियोजनको कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा सरकारले पनि जोड दिएको छ ।

उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीसँग सम्बन्धित निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा काम गरी अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा जोखिमयुक्त देशमा सूचीकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जान सक्ने सम्भावना रहेको संकेत गर्नुहुन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एसिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले नेपाल जोखिमपूर्ण देश (ग्रे लिस्ट) मा जाने अवस्था देखाएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।

आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयासलाई एपीजीले उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून भनी वर्गीकरण गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहेको उहाँले संकेत गर्नुभयो । गभर्नर अधिकारीले कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी हिसाबमा सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने उसले भोलिका दिनमा सोच्न हुर्मत नै नराख्ने गरी कारबाही हुन आवश्यक रहेको तर्क गर्नुहुन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी वित्तिय स्वच्छता कायम गर्ने उदेश्यले कसुरजन्य सम्पत्तिको शुद्धिकरण भएको खण्डमा सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने महान्यायधीवक्ता रमेश बडालको धारणा छ । यद्यपी कानुनी रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने सम्पत्ति कमाउने व्यक्तिहरु भने यसबाट डराउनु नपर्ने उहाँको भनाई छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई एक आर्थिक अपराध नै मानिन्छ । यसले न त राज्यको न त कुनै व्यक्तिको नै हित गर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट प्रभावित हुने क्षेत्रहरुलाई प्रभावमुक्त राख्नुपर्ने जरुरी छ । अर्कातिर नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा जोखिमयुक्त देशमा सूचीकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जान सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्य संवेदनशील हनु पर्दछ । भने नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न नदिन नेपालको राजनीतिक प्रतिबद्धता र सम्वन्धित कानुन निर्माण लगायतका क्षेत्रमा सुधारका पहल आवश्यक देखिन्छ ।