काठमाडौं । सरकारी वेवसाइड तथा डाटाहरु सुरक्षित राख्न सक्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारले आफ्ना डाटाहरु नै सुरक्षित राख्न सक्दैन् र डाटा राख्ने समंयन्त्र नै प्रभावकारी नहुने हो भने डाटा चोरी तथा सिस्टम ह्याक हुने नै भए । नागरिकका सरकारी क्षेत्रमा भएका डाटाहरुलाई सुरक्षित राख्नका लागि सवैभन्दा पहिले आफ्नो सिस्टम बलियो बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

पटक–पटक साइबर आक्रमणकारीको निसानामा पर्र्ने सरकारी वेबसाइट, डाटा र नेटवर्कको सुरक्षा गर्न सरकारले १०२ बुँदे ‘एड्भाइजरी’ जारी गरेको छ । निरन्तर जसो सरकारी कार्यालयका डाटामाथि नै आक्रमण हुन थालेपछि सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सरकारको आधिकारिक निकाय राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी कार्यालयको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न तथा सम्भावित साइबर हमलाबाट जोगाउन साइबर सुरक्षा एडभाइजरी जारी गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका महानिर्देशक अनिलकुमार दत्तले बताए । सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा समस्या देखिने, साइबर हमलामा पर्ने, सूचना चोरी हुनेलगायत समस्या देखिएपछि एडभाइजरी जारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

देशभरका सरकारी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सर्भर, नेटवर्क, डेस्कटप, ल्यापटप, मोबाइल उपकरण र सामाजिक सञ्जाल साइबर आक्रमणकारीको निसानमा परिरहेकोले यसबाट बच्न विभिन्न टुल्सहरुको प्रयोग गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार वेबसाइट र नेटवर्क सुरक्षाका लागि नियमित रूपमा वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने, सुरक्षा परीक्षण गराउने र डाटाको नियमित ‘ब्याकअप’ राखी व्यवसाय निरन्तरता योजना लागू गर्ने सल्लाह एडभाइजरीमार्फत दिइएको छ । त्यस्तै, एन्टिभाइरस, डेटाबेस, एप्लिकेसन लाइब्रेरी र अपरेटिङ सिस्टमहरू अद्यावधिक गर्ने र मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण लागू गर्न निर्देशन गरिएको छ ।
१०२ बुँदे ‘एड्भाइजरी’ मा के छ ?