काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रको सुझावसहित विद्युत विधेयक संशोधन गरिने बताउनु भएको छ।

काठमाडौंम आयोजित ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इनोभेसन एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निजी क्षेत्रको साथ नभई २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने भन्दै निजी क्षेत्रका सुझाव समेटेर विधेयक संशोधन हुने बताउनु भएको हो।

ऊर्जा क्षेत्रको विकास भए मात्र मुलुकको विकास सम्भव हुने भन्दै मन्त्री खड्काले छिट्टै पाइपलाइनमा रहेका ऊर्जा आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)खुला हुने बताउनुभयो ।

ऊर्जा आयोजनाको खर्च र आम्दानी पहिले नै तय हुने भएकाले अरुभन्दा सुरक्षित व्यवसाय भएपनि मौसमी प्रतिकुलताले हुने जोखिम प्रवर्द्धकको हातमा नरहेकोले त्यसको सजाय प्रवर्द्धकलाई दिन नहुने पनि खड्काले बताउनुभयो।