काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ। आजको सुनुवाइ सकिएकाले प्रसाईंलाई थुनामा राख्ने कि थुनामुक्त गर्ने भन्ने विषयमा केहीबेरमा आदेश आउँदैछ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो। यसअघि रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशअनुसार मंगलबार प्रहरीले प्रसाईंलाई अदालत उपस्थित गराएको थियो।
साइवर अपराधको कसुरमा पक्राउ परेपछि प्रसाईंका छोरा नीराजन प्रसाईंले गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएका थिए। प्रसाईंले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइको माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। रिटमा गृह मन्त्रालय,प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहललाई विपक्षी बनाइएको छ।
‘फेक डकुमेन्ट’ को सहारामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार गरेको र अफवाह फैलाएको आरोपमा उनलाई मंसिर ४ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको हो। उनलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा कम्बोडियामा ओलीको लगानी रहेको भन्दै उनले सार्वजनिक गरेको कागजातमा प्रधानमन्त्री ओलीको नामसहित र नक्कली हस्ताक्षर रहेको थियो। प्रहरीले उक्त ‘फेक डकुमेन्ट’ प्रचारप्रसार गर्नेमाथि पनि निगरानी बढाएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्नका लागि पक्राउ अनुमति दिएपछि लगत्तै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइएको थियो।
उनीविरुद्ध यसअघि पनि साइबरसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। असोज १५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रसाईंलाई एक लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। एक लाख रुपैयाँ बुझाएर उनी धरौटीमा छुटेका थिए। त्यसपछि ‘फेक डकुमेन्ट’को सहारामा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार गरेको भन्दै प्रहरीले उनलाई पुनः नियन्त्रणमा लिएको हो।
