काठमाडौं । संविधानले जिल्ला तहलाई अधिकारविहीन बनाए पनि सरकारले साविक बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)मार्फत प्रशासन सञ्चालन गरेकोप्रति सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै संघीय शासन व्यवस्थामा जिल्लाको अधिकार स्थानीय तहमा केन्द्रित गरे पनि सरकारले प्रजिअ यथावत राख्दै आएको छ ।

संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संविधानले नै किटान गरे पनि जिल्ला तहमा भने समन्वयन समिति मात्र राख्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

उक्त समन्वय समितिलाई जिल्लाभित्रको पालिकाहरुबीच समन्वय गर्ने अधिकार दिए पनि प्रजिअको परिकल्पना गरेको छैन । यसरी संविधान विपरीत राखिएको प्रजिअलाई खारेज गर्ने विषयमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता रुद्र शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जिल्ला तहको संरचना खारेजीको माग गर्दै गत असोज २९ गते दर्ता गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।