काठमाडौं। सहकारी अनियमितता छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया प्रालिमा गएको ६५ करोड रकममा रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको पुष्टि गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ।

तत्कालीन गोर्खा मिडिया प्रालिका सञ्चालक जीबी राई, छबिलाल जोशी र रवि लामिछानेले संयुक्त बैंक खाता खोली कारोबार भएको देखिएको छ। संस्था सञ्चालनका बखत करोडौँ रुपैयाँका चेकमा लामिछानेको हस्ताक्षर रहेको पाइएको छ।

समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि रास्वपा र उसका कार्यकर्ताहरुमा सभापति लामिछानेले क्लिन चिट पाएको भन्दै उल्लास छाएको देखिन्छ। तर,लामिछानेलाई यो प्रतिवेदनले उन्मुक्ति भन्दापनि कसिलो रुपमा बाँधेको छ। कुनैपनि कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक भनेको व्यवस्थापक हो, शेयर सदस्य समेत रहेकोले कम्पनी सञ्चालनमा उसको दायित्व रहन्छ।

कहाँबाट रकम ल्याउने, कति ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गरी व्यक्तिले मात्रै रकम प्रवाह गर्न सक्दैन। वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले रवि लामिछानेकै संलग्नतामा निर्णय भएर रकम प्रवाह भएको दाबी गर्नुभएको छ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिका सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानले करोडौँ रकम प्रवाह हुँदा पनि केहीपनि थाहा छैन भन्ने कुरा कसैले नपत्याउने बताउनुभयो।कम्पनी खडा गर्ने समयमा रविको सल्लाह अनुसार नै काम भएको उहाँको भनाइ रहेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा नमुछिएको तर गोर्खा मिडियामा आएको रकम खर्च गर्नेमा संलग्नता देखिएको बताउनुभयो। उहाँले व्यवस्थापनको पाटोमा काम गरेकोले रकम नै हिनामिना गरेको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहमा ल्याइएको धेरैको बुझाइ रहेको छ। विशेष गरी एमालेले रास्वपासँग बार्गेनिङ गर्न खोजेको जानकारहरु बताउँछन्।

संस्था सञ्चालनका निम्ति रकम कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषयमा प्रबन्ध निर्देशक र शेयर सदस्यका हैसियतले रवि समेतको संलग्नता बिना सम्भव नरहने कानूनका विज्ञहरुको दाबी छ।