काठमाडौं। संसदको काम जतिसक्दो चाँडो धेरै भन्दा धेरै कानून निर्माण गरेर मुलुकलाई सुशासनको दिशामा लैजाने हो। त्यहाँ रहेका विधायकहरुले विभिन्न विधेयकमाथि घनिभूत छलफल गरेर ऐन निर्माणका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।

जसका लागि सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर, नेपालको संसदको दृष्य हेर्ने हो भने केटाकेटीले भाँडाकुटी खेलेकोजस्तै देखिन्छ। विस्तृत शान्ती सम्झौता भएका करिब १८ वर्ष बितिसकेको छ ।

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान समेत जारी भइसकेको छ। यहाँको संसदमा भने अझै जनयुद्ध, सशस्त्रद्वन्द्व र हिंसामै वादप्रतिवाद भइरहेको देखिन्छ । टीआरसी बिललाई पारित गर्ने पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिधिसभामा नयाँ बखेडा शुरु भएको छ ।

एमालेका नेता योगेश भट्टराईले जनयुद्धभित्र हिंसा र जघन्य अपराधका घटना भएको बताएपछि माओवादी आक्रोशित बनेको छ । माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले बेमौसमी बखेडा झिकेर एमालेले गलत गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस मौन प्रायः भइरहेका बेला एमालेले भने माओवादीको सशस्त्रद्वन्द्वमा अपराध भएको भन्दै हत्यारालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइरहेको छ ।कतिपयले यसलाई टीआरसीको सहमति भाँड्न खोजिएको संकेतका रुपमा समेत लिएका छन्।

संसदको वादप्रतिवाद पछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले तत्कालीन समयमा हिंसा नै भएको दाबी गर्नुभयो।संसदको दिनहुँको दृष्य हेर्दा मुलुकको हविगत थप समस्याग्रस्त बन्ने देखिएको छ।

कम्तिमा ८१ वटा कानून निर्माण गर्नुपर्ने कार्यभार बोकेको संसदले जम्मा दुई÷तीनवटा कानून निर्माण गरेको छ।संविधान संशोधनको मुद्धामा तम्सिएका कांग्रेस एमालेको चरित्र पनि प्रष्ट हुनसकेको छैन। यहीँ परिस्थितिमा यस्तै राजनीतिक जालझेल हुने हो भने जनताले अझै दुख पाउने पक्का छ ।