काठमाडौं । गृह मन्त्री रमेश लेखकले काँग्रेस र एमाले मिल्दा देशका धेरै ठूला र पुराना समस्या समाधान गर्न सक्ने फेरि पुष्टि भएको दावी गर्नु भएको छ ।

झण्डै १७ बर्षदेखि विवादमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धी विधेयकमा काँग्रेस र एमालेको सरकार बनेको तीन हप्तामै सहमती जुटेकाले कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका गृहमन्त्रीले यस्तो दावी गर्नु भएको हो ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली वहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लेखकले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धी विषय टुंगोमा पुग्न देशका लागि ठूलो उपलब्धी भएको बताउनुभयो ।

यो विधेयक पिडितमैत्री, पिडित केन्द्रीत रहेको दाबी गर्दै उहाँले राज्य वा विद्रोही दुवै पक्षबाट पिडित भएकाहरुले न्याय पाउनु पर्छ भन्ने भावनाका साथ सहमती भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

विधेयक संसदबाट पारित गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको द्धन्द्ध, पिडा, संक्रमणकालीन न्यायको मर्म बुझेका व्यक्तित्वहरुलाई समेटेर अत्यन्त जिम्मेवार र संवेदनशील आयोग गठन गरेर न्यायीक प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याईने उहाँको भनाई छ ।

पिडितलाई न्याय दिने विषयमा सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष भन्नु हुदैन भन्ने भावनाका कारणले दलहरुबीच अहिले सहमती जुटेको पनि गृहमन्त्री लेखकले स्पष्ट पार्नुभयो ।

बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सच्याउनुपर्ने प्रावधानका विषयमा तीन ठूला दल सम्मिलित कार्यदलमा औपचारिक सहमति भएको छ ।

अब मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, यसका दोषीलाई गर्ने सजायको मात्रा, अन्य घटनामा मेलमिलाप वा अभियोजन के गर्ने भन्ने व्यवस्था र ‘अयोग्य लडाकु’ भनिँदै आएका ‘बाल सेना’ को मुद्दा सम्बोधन गर्ने विधिबारे भएको सहमतिअनुरूप कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेर संसदीय समितिमा पेस गर्नेछ । प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी एमालेका तर्फबाट कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले पाउनुभएको छ ।