काठमाडौं । कोरोना भाइरसको निःशुल्क परीक्षण र उपचार सरकारले गर्नुपर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्ने निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सरकारका तर्फबाट पेश भएको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले अनुमति नदिने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारलाई यसअघिको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश गरेको हो । तर, यसअघि फैसला भएपछि नै सरकारले परीक्षण र उपचारबाट पन्छिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक १७ गते पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

निवेदनमा अदालतले वास्तविक तथ्यको मनन नगरी परमादेश गरेको जिकिर गरिएको थियो । आजको फैसलाले सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएसँगै अब सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनाको अभियोगमा स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई कारवाही गर्नु नपर्ने कारण भए सात दिनभित्र पेश गर्न आदेश गरेको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले मन्त्री ढकाललाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही माग गर्दै दायर निवेदनमा यस्तो आदेश गरेको हो ।