भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिजक जारी गर्दा ‘हार्मोनाइज्ड कोड’ (एचएस कोड) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अभिवृद्धि कर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा एचएस कोड अनिवार्य गरिएको हो ।

एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (२६औँ संशोधन) नियमावली, २०८१ को अनुसूची–५ र अनुसूची–६ संशोधन गरी बिजक जारी गर्दा एचएस कोड अनिवार्य गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजकको नयाँ ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची–५ (ख) मा कर नयाँ बिजकको ढाँचा समावेश गरिएको छ ।

उक्त ढाँचाको पहिलो कोठामा सिरियल नम्बर, दोस्रो कोठामा एचएस कोड र तेस्रो कोठामा विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव धनिराम शर्माले जानकारी दिए । यसअघि बिजकको पहिलो कोठामा सिरियल नम्बर र दोस्रोमा विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको थियो । उनका अनुसार बिजको नयाँ ढाँचाअनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एचएस कोडको सुरुको चार अंक अनिवार्य खुलाएको हुनुपर्नेछ ।

नियमावलीको अनुसूची–६ संशोधन गरी निकासी भन्ने शब्दलाई परिमार्जन गरी निर्यात शब्द राखिएको शर्माले बताए । नयाँ व्यवस्थाले वैध वा अवैध बाटोबाट आयातित सामान छुट्याउन सकिने र राजस्व वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार हुने उनको भनाइ छ ।