काठमाडौं । कोरोना भाइस (कोभिड –१९)को उपचार सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने अन्तरिम आदेश पालन नभएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । कोभिड –१९ सँग सम्बन्धित प्रवद्र्धधनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनस्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवाहरु निःशुल्क हुनपर्छ भन्ने अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो । तर, आदेशको वेवास्ता गर्दै सरकारी अस्पतालहरुले समेत उपचार शुल्क र धरौटी रकमसमेत खुलाउँदै सूचना जारी गरेका थिए ।

अदालतको आदेश पालन नगरी संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि लागू भएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसरण नभएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले अदालतको अवहेलनालाई लिएर रिट दायर गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागीय मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई समेत विपक्षी बनाएर ओली र केसीले मुद्दा दायर गरे पनि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको नाम हटाएर अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेको छ ।