काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले ऐन–कानुन मापनका सन्दर्भमा बालबालिकाको सम्मानजनक सहभागिताको विषयमा भएको व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन मौलिक हकसँग गाँसिएकाले उनीहरूको सम्मानजनक सहभागिताका सम्बन्धमा ऐनमा भएको प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न लागिएको समितिका सभापति जयन्ती राईले बताउनुभयो।
समितिका सदस्य डा.बेदुराम भुसालले बनेका कानुनबाट नागरिकमा सकारात्मक वा नकारात्मक के कस्तो असर परेको छ भन्नेबारे समीक्षा र विश्लेषण गर्ने अधिकार समितिको क्षेत्रभित्र रहेको बताउनुभयो। विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका कानुन कार्यान्वयनको समीक्षा समितिले गर्दै आएको बताउँदै उहाँले यसको सुरु विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको जानकारी दिनुभयो।
मापन (अडिट) गरिएका कानुन अध्ययनको नतिजाका आधारमा सरकारलाई सुझाव दिने कानुनी व्यवस्था छ । सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले काम नगरेको पनि समितिले निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनको अवस्था मापनलाई अघि बढाइने समितिले निर्णय गरेको समितिका सदस्य भुषालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ऐन अध्ययन गर्न एउटा पद्धति निर्माण गरी मस्यौदा तयार पारेर त्यसका आधारमा काम अघि बढाउने सहमति बैठकमा भएको छ।
यसअघि समितिले सामाजिक व्यवहार सुधार सम्बन्धी ऐन, संक्रमण रोग सम्बन्धी ऐन, खरिद सम्बन्धी ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन, खाद्य अधिकारी र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनका केही दफामा मापनका विषयमा छलफल गरेको थियो।
