काठमाडौं । वृहत आन्दोलनको तयारी जिवी राईको नेतृत्वमा रहेका पोखरामा सञ्चालित सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा र बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीका पीडितले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा ऋण लिएका व्यक्ति तथा सञ्चालकहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठ, सहारा बचतपीडित संघर्ष समिति संयोजक शालिकराम दुवाडी र सुप्रिम सहकारीपीडित संघर्ष समिति संयोजक विजयकुमार नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो सहकारीको रकम लगेका कम्पनीबाट रकम फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका सहकारी हाम्रो कृषि सहकारी संस्था, पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम, वीरगन्जको सानोपाइला र नेपालगन्जको समानता सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ नेपाल सरकारको ऐन कानुन र सहकारी ऐनविपरीत लगानी गर्न नमिल्ने नाफामूलक विभिन्न कम्पनी तथा संघसंस्थामा लगानी गरी हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना हुँदासमेत यो सरकार मौन छ ।’ यी सहकारीबाट राई समुहको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, नेचर हर्ब, नेचर नेस्ट, गोर्खा ग्रुप अफ इन्भेस्टमेन्ट, स्प्रिङउड रियल इस्टेट एन्ड हाउजिङलगायत कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको छानबिन प्रतिवेदनमा जीबी राई समूहको संलग्नतामा विभिन्न कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरी अपचलन गरेको उल्लेख छ । चितवनको सहारा सहकारीमा समस्या देखिएपछि गत असोज ९ देखि छानबिन हुँदा बनेको प्रतिवेदनमा विभिन्न ९, १० वटा कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ राईलगायत अन्य व्यक्तिको मिलेमतोमा दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका सम्बन्धमा ०८० भदौमा प्रहरीमा जाहेरी परेपछि भएको छानबिनमा राई समूहको संलग्नतामा करोडौं रुपैयाँ कम्पनीको नाममा ऋण लगानी गरेको फेला परेको थियो । ०८० माघ २२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीपीडितले १४ वटा विभिन्न कम्पनीविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त पनि हालसम्म प्रहरी कार्यालयमै थन्किएको संघर्ष समिति संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए ।
प्रहरी प्रशासनले सहकारीबाट बचत लगेर अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग गर्ने कम्पनीविरुद्ध जाहेरी नलिनुको कारण प्रस्ट पार्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् । पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी समस्या समाधान गर्न सरकारले हालसम्म पनि ठोस कदम नचालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनीहरुले पटक पटकको आग्रहलाई वेवास्ता गरिएकाले अव संयुक्त रुपमा वृहत आन्दोलनको तयारीमा रहेको पनि चेतावनी दिएका छन् ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३० मा सहकारीको सदस्य बन्न कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरेको, सहकारी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय गुठी, सेवामूलक संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् नाफामूलक निजी कम्पनी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
