काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको जुहारी थप पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपाली कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम मुछिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानमा रहँदै आएको थियो । आजबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने लाइनमा पुगेको छ । सहकारीबाट ठगिएकाहरूले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सुशासन बोलीले नभई व्यवहारले देखिने बताउनुभयो । 

गोर्खा मिडिया प्रालिका नाममा अर्बौ रकम लगेर ठगी गरेको कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको दाबी छ । सोही प्रालिको प्रबन्धनिर्देशक रवि लामिछाने रहेको हुँदा प्रतिपक्षीले उठाएको आवाजको सुनुवाइ हुनैपर्ने उहाँको माग छ । हचुवाका भरमा निर्दोष छुँ भनेर मान्य नहुने खतिवडाको तर्क छ । 

नेकपा एमालेले भने सत्ताको बचाउ गर्दै आएको छ । एमाले सांसद सूर्य थापाले सहकारी प्रतिपक्षमा बस्दा जाग्ने, सत्तामा हुँदा निदाउने विषय नभएकाले यसलाई व्यक्ति केन्द्रित नभई सामूहिक एजेण्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राज्यका निकायले दिएको तथ्याङ्कका आधारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलेको भन्दै यसबाट फैसला भएको भ्रम नपाल्न उहाँको सुझाव छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई कुण्ठाको राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । यो सदनमा निराधार कुनै व्यक्तिमाथि पटक पटक लाञ्छना लगाउन नपाइने उहाँको धारणा छ । 

संसद् बन्धकको मुख्य कारण गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण रहेको छ । न गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्ने न त कांग्रेसले आवाज उठाउन छोड्ने, यस्तै आरोप प्रत्यारोपका बीच सदन रुमलिएको छ । चाँडो संसद्लाई निकास दिएर कामकारबाही अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता खड्किँदै गएको छ ।