काठमाडौं । नयाँ गठबन्धन बनिसकेपछि सुशासन स्थापनाका लागि थप सक्रियता बढाउने बाचा गरेको सरकारले केही लक्षण देखाएको छ । लामो समयदेखि भ्रष्टाचारी, तस्करी, माफिया, बिचौलियामा संलग्न भई खुलेआम हिँडिरहेकाहरूलाई पक्राउ गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउने बाचा गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रक्रियाको सुरुवात भइसकेको दाबी गरेका छन्  । केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत स्ट्याटस लेख्दै प्रहरीलाई कानूनको पालना गर्दै निर्बाध कार्य गर्न निर्देशन दिएको केही दिनमै आज माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि यो

 

कदम सराहनीय भएको बताएको छ । महामन्त्री गगन थापाले तत्कालीन समयमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा रहेको नेकपा एमालेको निरन्तर खबरदारीपछि सुन तस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न सहज भएको बताउनुभयो । 

 

६० किलो सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि आम मानिसमा शंका पैदा भएको छ । हालकै बहालवाला मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीको समेत तस्करीमा संलग्नता रहेको आरोप लागिरहेका बेला प्रतिवेदन अनिवार्य सार्वजनिक हुनुपर्ने चौतर्फी दबाब बढेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक दिनेश त्रिपाठीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चुनौती दिनुभएको छ । स्टण्टका लागि मात्रै हाउगुजी गर्न नमिल्ने भन्दै उहाँले यसअघिका आयोगका प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

 

नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता एवं अधिवक्ता कृष्ण शर्माले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्मा रहेका आरोपित मन्त्रीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । सहकारी, मिटरब्याजी पीडितका समस्यामा समेत सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । 

 

सरकारले चालेको यो कदम सुशासनको सुरुवात मान्न सकिन्छ । यसमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले खुलेर काम गर्नसक्ने अवसर पनि छ । काम गर्न नसके सरकारबाट बाहिर निस्कँदा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने पक्का छ । त्यसैले यो जतिको अनुकूल समयलाई प्रयोग गर्न नसकेर बाहिरिए जनताले माफ गर्ने छैनन् ।