काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिसँगको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिले लघुवित्त पीडितहरुसँग हिजो छलफल गरेको र आज बिहान फेरि बस्नेगरी सकिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

पीडितका माग सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट अहिलेसम्म भएका पहल र सम्बोधन गर्न सकिने जायज मागबारे छलफल पछि दुवैपक्ष सहमति नजिक पुगेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका लघुवित्त संस्थाहरुले तोकिएको भन्दा बढी ब्याज र सेवा शुल्क नपाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू भइरहेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले गराएको छ ।

कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरणलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पीडितहरुले उठाउँदै आएका छन् ।