काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी विषय सर्वपक्षिय विषय भएकाले यसका लागि छुट्टै मन्त्रालय र संसदीय समुह हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका सम्वन्धमा काम गर्दै आइरहेका राजनीतिज्ञ, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुले यस विषयलाई एकिकृत ढंगले काम गर्न संसदमा सांसदहरुको छुट्टै समुह र सरकारमा छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । यस अभियानको नेतृत्व गर्नु भएका सांसद प्रदीप पौडेलले विश्वका धेरै देशमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र त्यसको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मन्त्रालय र संसदीय समिति रहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यसको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

लोकतन्त्र तथा विकास केन्द्रले एक्सन नेपाल, क्रिष्टा र ग्यान्नोभेसनको सहकार्यमा काठमाडौमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले कतिपय देशमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाउने राजनीतिक पार्टीहरु समेत रहेको जानकारी दिनुभयो । सांसद पौडेलले नेपालमा त्यसका लागि सांसदहरुको समूह बनाउने र त्यस मार्फत यो सम्वन्धी नीति, कानुन र कार्यक्रमहरु बनाउन दवाव तथा सुझाव दिन सांसदहरुको समूह बनाउन लागिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सांसदहरुको टोली बनाएर जलवायु परितर्वन सम्वन्धी कामका लागि आवाज उठाउन संगठित हुने गृहकार्य भइरहेको छ ।

“हुन त अहिले मन्त्रालयहरु घटाउनु पर्छ भन्ने बेलामा नयाँ मन्त्रालय बनाउने भन्ने कुरा धेरैलाई अस्वभाविक र अनावश्यक लाग्ला, तर विश्वका धेरै देशमा भईसकेको यो अभ्यास नेपालमा लागू गर्न धेरै ढिलाई भइसकेको छ,” सांसद पौडेलले भन्नुभयो । मन्त्रालयहरुको संख्या नबढाई कार्यक्षेत्र थपघट गरेर नयाँ मन्त्रालय बनाउन सकिने उहाँको भनाई थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित महिला शसक्तिकरणमा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी नविन अभ्यास विषयक छलफल कार्यक्रममा केन्द्रकी अध्यक्ष डा. डिला संग्रौला पन्तले यस विषयलाई महिलाहरुको दृष्टीकोणबाट हेर्न धेरै ढिला भइसकेको बताउनु भयो ।

जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न महिलाको भूमिका बढी प्रभावकारी हुन सक्ने तर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने र त्यस अनुसारका कार्यक्रमहरु बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागकी वातावरण निरिक्षक हसना श्रेष्ठले अन्य क्षेत्रमा जस्तै जलवायु परिवर्तनको असर पनि महिलाहरुलाई बढी परेको तथ्यहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार तथा अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाका पुर्व अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले स्थानीय तहमा महिला शसक्तिकरणमा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी नविन अभ्यासहरु धेरै भएको जानकारी दिनुभयो ।

धादिङ्गको खनियावास गाउँपालिकाका अध्यक्ष रन वहादुर तामाङ्गले आगामी शैक्षिक बर्षदेखि नै स्थानीय पाठ्यक्रममा यस विषयलाई समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले यसलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो । विपद् जोखिम न्युनिकरण सञ्चार समाजका अध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले जलवायु परिवर्तनबाट धेरै जोखिममा रहेका देशहरु मध्ये चौथो नम्मरमा रहेको देश भएर पनि यहाँका सञ्चार माध्यमहरुले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन नसकेको स्विकार गर्नूभयो ।

उहाँले सञ्चार माध्यमहरु पनि राजनीतिक विषयमा मात्रै केन्द्रीत हुँदा यति गम्भीर विषयहरु ओझेलमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । विपद् जोखिम न्युनिकरणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्नु भएकी एक्सन नेपालकी कार्यकारी निर्देशक रोमी घिमिरेले संघीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकारहरुले जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी धेरै काम गरेको दृष्टान्तहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

अर्का विज्ञ उदय अधिकारीले विपद्को क्षतीपुर्तिका लागि वीमा सेवालाई जोड्न सके प्रभावकारी हुने उपाय सुझाउनु भयो । कार्यक्रममा केन्द्रका महासचिव जीवन भण्डारीले सञ्चार माध्यममा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी विषयहरुको कभरेजका बारेमा समिक्षा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने अर्की प्रस्तोता युरिशा उपाध्यायले महिला र जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी विश्वव्यापी अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।