काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नेहरूमध्ये १२ जनालाई मुख्य दोषी र अन्यलाई दोषी ठहर गर्यो । उक्त फैसलाबाट राजीनामा वा बकपत्रबाट जग्गा कब्जा गर्ने ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुनेछ । मुख्य दोषीलाई दुई वर्ष कैद र जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको छ । यो फैसलापछि विभिन्न बहसहरू पनि शुरु भएका छन् । अधिवक्ता बाबुराम दाहालले फैसलामा तत्कालीन समयको सिंगो मन्त्रिपरिषद्लाई दोषी मान्नुपर्ने गरी व्याख्या गरेकोमा असहमति राख्नुभएको छ । जग्गा घोटाला प्रकरणलाई नीतिगत निर्णय मान्न नसकिने उहाँको तर्क छ ।
विभिन्न मितिमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, तत्कालीन भोगाधिकार, बिचौलिया र व्यापारीको मिलेमतोमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको बनाइएको थियो । अदालतले यो मुद्दामा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ तथा चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई भने सफाइ दिएर कर्मचारी, बिचौलिया, व्यापारी र भोगाधिकारीलाई भने दोषी ठहर गरेको हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत निर्णय बनाएर मन्त्रीहरूले उन्मुक्ति पाउनु गलत भएको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू व्यवहारिक नभएको पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीको भनाइ रहेको छ । जग्गाको निर्णय भूमिसुधारले गर्ने बताउँदै उहाँले शक्ति र सत्ताको आडम्बमा नेताले जहिले उन्मुक्ति पाउने कर्मचारी प्रताडित भइरहेको बताउनुभयो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन छ । यो प्रकरणमा भू–माफिया भनिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल पनि दोषी ठहर भएका छन् । यो मुलुकमा सानालाई ऐन ठूलालाई चयन हुने गरेको नागरिक समाजको तर्क रहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूल कानून निर्माण गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेको विषयमा जनता चनाखो बन्न जरुरी छ ।
