काठमाडौं। सुरक्षण मुद्रणको कुनैपनि काम अब निजी क्षेत्रले नपाउने भएका छन्। आज बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा गरेको छलफलले अब सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कुनै पनि सामग्रीहरु निजी क्षेत्रलाई नदिने निर्णय गरेको हो।

विधेयकमा सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, बैंक नोट र राहदानी बाहेकका सामग्रीहरुलाई अन्य व्यक्ति वा निकायहरुमा पनि दिन सकिने व्यवस्था आएपछि सांसदहरुले संशोधन हाल्दै सरकारी निकायभन्दा बाहिर मुद्रण गर्न दिनु नहुने बताएका थिए।

सोही संशोधनउपर छलफल गर्दै समितिले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित कुनैपनि सामग्रीहरु नीजि क्षेत्रलाई मुद्रणसँग नदिनेगरी सो विषय टुंग्याएको हो। यद्यपी, नेपाल सरकारले नसकेको खण्डमा सरकारकै स्वामित्वमा रहेका निकायहरुलाई भने मुद्रणको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्रलाई पैसा दिएर गराउनुपर्ने काम सार्वजनिक संस्थाहरुलाई नै गराउन सके ति संस्थाहरुको समेत उन्नति हुने बताउँदै काम नपाएर बसेका कतिपय मुद्रणसँग सम्बन्धित संस्थाहरु रहेकोले तिनैलाई दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।