काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानी सम्बन्धी विवाद छानबिनका लागि गठित न्यायिक आयोगले बिहीबार शपथ लिएको छ।
छानबिन आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले बिहीबार(आज) प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। उहाँ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुनुहुन्छ आयोग मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गत माघ ११ गते गठन भएको हो। आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल सदस्य हुनहुन्छ।
लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका थिए। तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दाबी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद बढेको थियो। विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्योगको विद्युत् लाइन जोडिदिन निर्देशन गर्दै आयोग गठन गर्नुभएको थियो ।
आयोग बनेपछि काटिएका उद्योगको बिजुली पनि जोडिएको छ।
