काठमाडौं । आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न कोशी प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
समितिको सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शम्शेर राईका अनुसार समितिले प्रदेश नामको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नेछ ।
१७ फागुनमा प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधर प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलित छन् । वार्ता समिति संयोजक मन्त्री जबेगुले तत्काल समितिको बैठक बसेर निर्णय गरी आन्दोलनरत पक्षलाई पत्राचार गरेर वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो ।
पहिचान पक्षधरको माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता समिति गठन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभएको छ । आजको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि पहिलो संशोधन स्वीकृत, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० सिफारिस गर्ने र १० वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको निःशुल्क उपचारका लागि कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता राईले बताउनुभएको छ ।
