काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता प्रदीप यादवले प्रदेशहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने हो भने मुलुक सम्वृद्धि तिर जाने बताउनुभएको छ ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका यादवले देशलाई प्रगतीतर्फ लाने हो भने, संघीयतालाई मजवुत बनाउने हो भने र प्रदेशहरुलाई आत्मनिर्भरको अधिकार दिने हो भने मुलुक सम्वृद्धि तिर जाने विश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थालेको पहल स्वागतयोग्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रपतिको यो पहललाई प्रचण्ड सरकारले कार्यान्वयन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले हिजो साँझ शीर्ष दलका शीर्षस्थ नेताहरुसंगको छलफलमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरू जारी गर्न दलहरूले गरेको ढिलासुस्तीप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दै आएकामा राष्ट्रपतिले चासो राख्दै प्रदेशको अधिकारका लागि कानुनहरू तत्काल ल्याउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

संघीय संसद्बाट प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन, निजामती कर्मचारी समायोजन ऐनलगायत महत्त्वपूर्ण ऐन नबन्दा प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको मुख्यमन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा जनाउँदै आएका छन् । यसैबारेमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले हिजो आफैं शीतल निवास बोलाएर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

राष्ट्रपतिले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा गणतन्त्रात्मक संघीय प्रणालीमा प्रश्न उठिरहेको समेत सम्झाउनुभएको थियो ।

यस्तै अर्को प्रसंगमा नेता यादवले बक्यौताको पैसा असुल नगरिकन लाइन जोड्नु अपराध भएको तर्क गर्दै अन्यथा मुलुक र गणतन्त्र ध्वस्त हुने बताउनुभयो । सरकारले यो निर्णय सच्याउन पर्ने नेता यादवको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै काटिएका २३ वटै उद्योगको लाइन जोडेको छ । गएराति नै सबै उद्योगको लाइन जोडिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हिजो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि गएको मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाइन जोड्न दिने निर्णयसँगै प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन लिएका ६१ वटा उद्योगले शुल्क तिर्न बाँकी छ ।