काठमाडाैं । सरकारी वार्ता टोलीले डा. गोविन्द केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको छ । सहमति प्रयास असफल भएपछि शिक्षा सचिव गोपी मैनाली नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीले आज वत्तव्य जारी गर्दै डा. केसीका मागबारे आफ्नो धारणा समेत सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तह तथा विषयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सालवसाली बजेट विनियोजन गरेर योजनाजद्ध रुपमा काम भइरहेको भन्दै वार्ता टोलीले गेटा मेडिकल कलेज भवन र अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको र अन्य पूवर्नधार निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको बताएको छ ।

सरकारी वार्ता टोलीका अनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग समक्ष स्वयंम मुल्यांकन प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा जग्गा प्राप्ति र गुरुयोजना स्वीकृत भइसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गुरुयोजना पारित भइसकेको छ भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ ।

डोटी–डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम–पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न प्रारम्भीक सम्भाव्यता अध्ययन भएर प्रतिवेदन आइसकेको छ भने सप्तरीमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास समिति बनिसकेको सरकारी वार्ता टोलीले बताएको छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा रहेको र चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेर काम थालिसकेको सरकारी वार्ता टोलीले बताएको छ ।

गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको विस्तार तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको वार्ता टोलीले भनेका छ, ‘कोभिड–१९ को महामारीले मुलुक आक्रान्त बनेको विषम परिस्थितिलाई मनन गर्न अनसन अन्त्य गरिदिन हुन डा. गोविन्द केसीलाई वार्ता समिति अनुरोध गर्दछ ।’