काठमाडौं । सरकारले काम नगरी ठेक्काको अवधि लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आयोजनालाई वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनको समयावधि तोक्ने तयारी गरेको छ । यसरी तोकिएको समय भित्र आयोजना सम्पन्न नभए स्वतः रद्द हुने गरी वर्गीकरण गर्न लागिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो ।

ठेक्का लिने तर काम नगरी म्याद बढाउने प्रवृत्तिले अराजकता बढेको भन्दै सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार एक वर्षमा सक्नुपर्ने साना आयोजनारकार्यक्रमको म्याद थप नगर्ने, साना तथा मझौला बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि बढीमा तीन वर्षसम्म तोक्ने र राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको अवधि मात्र ३ वर्ष भन्दा माथि हुने गरी तोक्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री महतका अनुसार यसका लागि कार्यविधि बनाइने भएको छ । ठूला आयोजनालाई समेत सक्नु पर्ने मिति कार्यविधिमै तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

‘समय नतोकिएका कारण ९–१० वर्षसम्म समय थपेको–थपेकै छ, काम भएको छैन, अन्योल मात्रै भएको छ,’ बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा मन्त्री महतले भन्नुभयो, समयमा काम नगर्ने, काम भएन भनेर सांसदहरुले धमाधम नयाँ योजना माग्ने, चलिरहेको आयोजना सकिएको पनि छैन, रोकिएको पनि छैन, नयाँ आयोजना थप माग भएको छ, त्यसले अराजकता मात्रै निम्त्याएको छ ।’

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको समेत सीमा कार्यविधिमै तोकेर खर्च स्पष्ट बनाउन खोजिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।